सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिने, ऋण अशुली न्यायाधीकरण स्थापनाको घोषणा

581 पटक पढिएको

१९ वैशाख/अर्थ र व्यापार – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र रामचन्द्र पौडेलले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण कोष खडा गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने घोषणा पनि राष्ट्रपति पौडेलले गरे । उनले सहकारी ऋण अशुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिने घोषणा समेत गरेका छन् । यसैगरी, सरकारले सहकारी तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थापनलाई विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले स्थानीय तहदेखि संघ सरकारसम्मको सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने भएको छ ।
सरकारको सो नीति तथा कार्यक्रममा स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । जसकालागि सरकारले सातामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ अघि बड्ने नीति लागु गर्ने भएको छ ।
यस नीति अपनाईएको खण्डमा राम्रो पढ्न खोज्ने विद्यार्थीलाई आवस्यक खर्च एवं पैसाको कुनै अभाव हुने छैन । यसैगरी, विद्याथीले सरकारी सेवामा इन्टर्नको काम गर्न पाएपछि उसको आत्मबल थप बलियो हुने र काम गर्ने शैलीमा समेत धेरै परिपक्वता आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु