१४ पुस/अर्थ र व्यापार – सरकारले सहकारी संस्थामा बचत गर्न पाउने रकमको सीमा तोकेको छ । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत सरकारले बचत गर्ने रकमको सीमा तोकेको हो।
एउटा व्यक्तिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा स्थानीय तहस्तरकोमा बढीमा १० लाख रुपैयाँ , प्रदेशस्तरकोमा २५ लाख रुपैयाँ र संघ मातहतको सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब यस सीमाभन्दा बढी बचत हुनेहरुका हकमा दुई वर्षको समय तोकिएको छ । दुई वर्षभित्र सहकारीमा आफ्नो बचत सीमाभित्र राख्नुपर्नेछ ।
यसअघि सहकारीमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोकिएको थिएन । सहकारी ऐनमा व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारीको विनियममा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख थियो । धेरै ब्याजका लागि सहकारीमा पैसा थुपार्ने बचतकर्ताको लोभमा संचालकले मनोमानी गरेको निष्कर्षमा सरकारले अब आइन्दा तोकिएको सीमाभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अवैधरुमा आर्जन गरेको रकम समेत सहकारीमा बचत गर्ने प्रवृत्ति थियो । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका सचिवले समेत धेरै ब्याजका लागि पैसा राख्ने थलो सहकारीलाई नै बनाउँदै आएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत अब सहकारीमा १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशमार्फत कर्जा सूचना केन्द्रको अधिकार क्षेत्र बढाइएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलावा सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्रको रुपमा काम गर्नेछ ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा कारोबारको सूचना अनिवार्य दिनु पर्ने र जतिसुकै रकमको भए पनि कालोसूचीको सुचना दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबा गर्ने प्रत्येक सहकारीले अनिवार्यरुपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्था स्थानीय तहमा मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता सहकारी सम्बन्धित स्थानीय तह बाहिर जान पाउने छैनन् । अहिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको वर्गिकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी गर्न सकिने र सहकारी नियमन प्राधिकरणमा वा तोकिएको निकायमा वर्गीकरण अनुरुप पुनः दर्ता गर्ने व्यवस्था सो अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, एक व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन पाउने छैन । भएमा एक वर्षभित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्नेछ । सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।