१५ फागुन/अर्थ र व्यापार – बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय गाडी संचालनको लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कार्यविधि तयार पारेको छ। प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार निजी क्षेत्रसँग मिलेर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना रहेको प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले बताए।
निरौलाका अनुसार कार्यविधि तयार भएर प्रदेशको अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठाइएको छ। कार्यविधि अनुसार निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसनको लागि आवश्यक रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरसहितको संरचना निर्माण गर्ने र चार्जिङ स्टेसनको लागि आवश्यक पर्ने ट्रान्सफरमर र मेसिनको व्यवस्था गर्नेछ। यसमा वेटिङ रुमदेखि लिएर सानो रिफ्रेसमेन्ट हाउस, रेष्टुरेन्ट, बाथरुम लगायत समावेश हुनुपर्नेछ।
स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०० केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउनेछ। त्यसका लागि बागमती प्रदेशले प्राधिकरणसँग ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउन पहल गर्ने निरौलाले बताए।
‘यसमा निजी क्षेत्र आफैले जग्गा उपलब्ध गराउन पर्नेछ। नीजि आफ्नैले पनि गर्ने सक्नेछ भने स्थानीय तहसँग लिजमा लिएर पनि संरचना निर्माण गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको प्रेदश अन्तर्गतको सहरहरुमा इभीलाई प्रमोट गर्नेु हो।’
यसैगरी, सो संरचनामा व्यवसायिक हिसाबले ‘लोकल प्रडक्ट’हरु पनि बिक्री गर्न सकिने गरि व्यवस्था हुनुपर्नेछ। ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारिकरण गर्ने र रोजगारीसँग पनि जोडियोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको निरौला बताउँछन्।
उनका अनुसार १० वर्षसम्म प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर स्टेसन सञ्चालन गर्ने र १० वर्षपछि निजीको स्वतः हुने गरि कार्यविधि तयार पारिएको छ। यसबिचमा प्रदेशले निरन्तर अनुगमन र त्यसको संरक्षण गर्ने काम गर्ने निरौला बताउँछन्।
बागमती प्रदेशको मुख्य सहर र राजमार्गको जंक्सनमा १५ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारसँग ४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको निरौलाले बताए। अर्थबाट स्वीकृति भएर आएपछि प्रस्ताव आह्वान गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
उनले प्रस्ताव आएपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर रिफ्रेसमेन्ट स्टेसनसहितको १५ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन्छ। चार्जिङ स्टेसनको शुल्कको विषयमा भने बजार मूल्य र विद्युत प्राधिकरणले तोकेको महसुलमा आधारित तय हुने जानकारी गराए ।