२३ फागुन/अर्थ र व्यापार – वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विदेश जानेबेलामा नेपाली कामदारले बुझाएको सेवा शुल्कबापत प्राप्त रकमको विवरण माग स्थगित गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई आग्रह गरेका छन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले स्वच्छ एवं न्यायोचित भर्ना प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका कामदार तथा सेवा शुल्कबापत प्राप्त रकमको विवरण माग गर्ने कार्य स्थगित गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई औपचारिक रुपमा यस्तो आग्रह गरेको हो ।
विभागले केहीदिनअघि स्वच्छ एवं मर्यादित भर्ना प्रक्रियामार्फत नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै कामदारको संख्यासहित प्राप्त सेवा शुल्कको विवरण समेत पठाउन संघमार्फत व्यवसायीलाई आग्रह गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागको व्यवसायीको यस्तो पत्रपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यसबारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेका थिए ।
सो छलफलपछिको निष्कर्षमा आइतबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारी तथा कार्यसमितिसहितको छलफलबाट विभागलाई विवरण नबुझाउने विषयको औपचारिक पत्र पठाउने निर्यण गरेको थियो ।
सो निर्णयपछि आइतबार नै विभागमा पत्र दर्ता गराएको संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए । यसअघि गत शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले विवरण पठाउने विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताएको थियो ।
विभागले मुख्यगरी मलेसिया कामदार पठाएका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी उनीहरूले स्वच्छ एवं न्यायोचित भर्ना प्रणालीबाट कामदार पठाएको देश, गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको विवरण र कामदार पठाएर रोजगारदाताबाट म्यानपावर कम्पनीले शोधभर्ना बापत पाएको रकमको विवरण समेत पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

महासचिव भुर्तेलले २०७२ सालको २१ असारमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सूरक्षा राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयले लागू गरिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट तथा शून्य लागतको निर्णयमा संघ नीतिगत रूपमा हालसम्म पनि असहमत रहेको भन्दै नेपाल सरकारले बिना अध्ययन एक पक्षीय रूपमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार पठाउनुपर्ने भनी सिर्जना गरेको बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म सरकारसँग त्यस विषयमा समन्वय र सहकार्य हुन नसक्ने बताए ।
श्रम मन्त्रालयले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट तथा शून्य लागतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग गरेको सहमतिसमेत हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको र पछि नेपालका गन्तव्य मुलुकहरूसँग गरेका श्रम सम्झौतामार्फत पनि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार पठाउन पाउने व्यवस्थाको प्रत्याभूति नगरेको अवस्थामा व्यवसायीसँग विवरण माग गर्नुको औचित्य नरहेको संघको दाबी छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले माग गरेको विवरण हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाउने गरेको र आवश्यक विवरण विभागमा नै हुने भएकाले व्यवसायीसँग माग गर्नुको अर्थ नभएको भन्दै संघले सोही व्यहोराको पत्र विभागलाई पठाएको जनाएको छ ।
यसैगरि, विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि दर्ता म्यानपावर कम्पनीलाई स्वच्छ एवं न्यायोचित भर्ना प्रणालीमा सूचीकृत हुन धेरै अघिदेखि आग्रह गर्दै आएको बताएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरू सो प्रणालीमा सूचीकृत नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु जोखिम एवं आर्थिक शोषणमा समेत पर्ने गरेको विभागले जनाएको छ ।