३ मंसिर / अर्थ र व्यापार - सरकारले पारिवारिक निजी वनको अवधारणा अघि सारेसँगै सर्वसाधारणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको खाली जग्गालाई निजी वनका रूपमा विकास गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेका छन् । वनबाट अन्य आम्दानीका साथै जडीबुटी खेतीले राम्रो स्रोत बनाएको छ । 

औद्योगीकरण र शहरीकरणले वन–जङ्गल संरक्षण चुनौती बन्न गएको अवस्थामा निजी वन संरक्षणको आधार बन्न थालेको छ । वनजन्य खाद्यान्न, जडीबुटी र वन उद्यममा बढ्दो आकर्षणका कारण सर्वसाधरणको त्यसप्रति मोह बढेको हो । जडीबुटी तथा जैविक खाद्यान्नका लागि पनि आफ्नो खाली र उत्पादन नहुने जग्गालाई निजी वनका रुपमा विकास गर्दा यसबाट तत्कालै आम्दानी हुन थालेको हो ।

उत्पादन नहुने खालको नाङ्गा भिरपाखामा रुखबिरुवा रोपेर जडीबुटी खेती गरेर महिलाले आफ्नो दैनिकीसमेत चलाउन थालेका छन् । अति दुर्लभ जडीबुटीमा पर्ने सर्पगन्धादेखि अम्रिसो, कुरिलो आदि रोपेर निजी वनका महिलाहरु खुसी छन् ।

वनमा रुख भने हुर्कँदोक्रममा रहेका छन् । रुखहरुमध्ये सबैभन्दा छिटो आम्दानी दिने मसला रहेकाले अधिकांशले निजी वनमा मसलाका रुख रोपेका छन् । खेती गर्न नसकिएका कारण उजाड भएको भू–भागमा रुखबिरुवासँगै जडीबुटी रोपेको गढी गाउँपालिकाकी पारिवारिक निजी वन मकवानपुरकी कोषाध्यक्ष गीताकुमारी न्यौपानेले बताइन् ।

उनको निजी वनमा हाल अम्रिसो र कुरिलो मात्र छ । मसलाका बिरुवा भने बोटका रुपमा रहेका छन् । यसले आम्दानी दिन केही वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । पारिवारिक निजी वनलाई हुर्काएपछि आफ्नै आवश्यकताअनुसार कटानीसमेत गर्न पाउने भएका कारण यसमा सर्वसाधरणको मोह बढेको उनले बताए । यसबाट आम्दानी हुन केही समय कुर्नु परे पनि आम्दानी दिनेबारे भने सबै ढुक्क भएको पौडेलले बताए । उनको पनि न्यौपानेको जस्तै निजी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भएका रुख सरकारले काट्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने तर्क छ ।

वन व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनसँगै पारिवारिक निजी वनको समेत आवश्यकता रहेको बताइएको छ । यद्यपि सरकारले निजी जग्गामा भएका साल, अस्ना र कर्मालगायत केही प्रजातिका रूख व्यक्तिगतरूपमा कटान गर्न प्रतिन्बन्ध लगाएको छ । अन्यमा पनि रुखको प्रजाति र काठको गुणस्तरअनुसार सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो मानिने टिकको रुखमा प्रतिघनमिटर रु ६५ कर तिरेपछि मात्रै बेच्न पाइन्छ ।

कमसल र धोर्दिएको काठमा पनि प्रतिघनमिटर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा कर छ । निजी तथा पारिवारिक वन पालेका किसान भने यस्तो कर र डिभिजन वनबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानको विरोधमा छन् । वन नीति, २०७५ मा कृषि वनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, त्यसमार्फत गरीबी निवारण गर्नेलगायतका विषय छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार देशभरमा एक करोड ८० लाख क्यूफिट काठ उत्पादन भएको थियो । त्यसमा निजी वनको योगदान एक करोड २० लाख क्यूफिट थियो । तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ३८ लाख ३१ हजार ९३ जनाको निजी तथा पारिवारिक वन छ । यस्तो वनले देशको ११ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ ।