१ साउन / अर्थ र व्यापार – आज (आइतबारबाट) आयात निर्यातमा संलग्न व्यापारीहरुले अनिवार्य रुपमा एक्जिम कोड (निकासी र पैठारीकर्ता संकेत) लिनुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म भन्सार विभागबाट २ हजार ७ सय ८३ व्यवसायीले संकेत नम्बर लिइसकेका छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै न्युनतम् ५० हजारसम्मको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने तथा ५ लाख बराबरको निर्यात गर्नेले यो कोड अनिवार्य लिनुपर्ने भएको हो । बजेट भाषण मार्फत नै सरकारले एक्जिम कोड लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तो कोड नम्बर नलिएकाले अब तोकिएको भन्दा बढी रकमको मालसमान आयात–निर्यात गर्न पाउने छैनन् । यसले आयात निर्यातमा संलग्नहरुलाई नियमन गर्न सहज हुनेछ । अब व्यापारीको पहिचानसमेत रहने यस्तो कोडमा व्यापार सम्बद्ध कागजातहरु विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध हुनेछन् ।

गत माघ १३ गतेबाट नै व्यापारीहरुलाई यस्तो कोड लिन सकिने गरी अनलाइन दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको थियो । तोकिएको १० लाखको चुक्ता पूँजी पु¥याएर दर्ता भएका आयातकर्ता फर्मले ३ लाख धरौटी राखेर एक्जिम कोड लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्यातको हकमा भने चुक्ता पुँजीको प्रावधान नराखिएको छ । व्यापारमा निरन्तरता नदिनेले यस्तो कोड खारेज गर्न सक्नेछन् भने यसको नवीकरण आवश्यकता अनुसार ३ देखि ५ वर्ष्भित्रमा गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । निकासी–पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ ले यसलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गरेको छ ।

भन्सार प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा ल्याइएको यो व्यवस्थाले आयातरनिर्यातमा संलग्नहरुको आधिकारिक तथ्यांक निस्कने र राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले न्युनबिजकीकरण (परेको मूल्यभन्दा कम देखाएर राजस्व छल्ने प्रवृत्ति) लाई निरुत्साहित गर्ने मात्र नभई पुँजी पलायनलाई पनि रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वस्तु आयात (पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक) मध्ये ३५ प्रतिशत अनौपचारिक रुपमा आउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा अनौपचारिक तरिकाले मालसामान नेपाल भित्रनेभन्दा पनि न्युन विजकीकरण गरेर भन्सार छल्ने प्रवृत्तिले बढी काम गरेको देखिन्छ । आयात गर्दा मात्र होइन, नेपालबाट भारत निर्यात भएको वस्तुको भुक्तानीमा समेत अन्तराल देखिएको छ ।

निर्यात गर्दा १६ प्रतिशतसम्म बढी रकम फरक पर्न गएको देखिएको छ । यसले यहाँ निर्यातबाट भने बढी रकम प्राप्त भएको देखाइएको छ । अब सबै आयात–निर्यातकर्ताको सबै विवरण विभागसँग हुने भएकाले यसले वैदेशिक व्यापारलाई थप ब्यवस्थित गर्ने विश्वास गरिएको छ । हाल नेपालमा हुने कुल वस्तु व्यापारमा भारतको हिस्सा ६१ प्रतिशत र चीनको हिस्सा १४ प्रतिशत रहेको छ ।