१ असोज/अर्थ र व्यापार – नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा.रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भएको छलफल र भेटघाटमा कर छुट र कर्जामा सहुलियत मागेका व्यवसायीलाई ‘एकीकृत पुनरुत्थान योजना’मा सहकार्य गरिने बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नकैलागि अर्थमन्त्री खनालन जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको क्रममा गत २४ भदौमा भएको देशभर आगजनी र तोडफोडको अवलोकनका लागि क्षतिग्रस्त भवनहरूमा पुगेका थिए ।
अर्थमन्त्री खनाल अर्थमन्त्रालयबाट निस्किएर थापाथलीका गाडी शोरुम, भाटभटेनी, कान्तिपुर टेलिभिजन र अन्नपूर्ण दैनिकको कार्यालयमा पनि पुगेका थिए । यसैगरी, उनले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको क्षतिग्रस्त संरचनाको समेत अवलोकन गरेका थिए ।
उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एसोसिएसन, चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी ग्रुप समेतका उद्योगी–व्यवसायी सहभागी थिए ।
छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री खनालले उद्योग व्यवसायीको समस्या सरकारको समेत समस्या भएको बताए । उनले यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना ल्याउन लागेको समेत जानकारीे दिए । कर नीति तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाई थियो ।
एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना बनाउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रबैंक सम्मिलित कार्यदल नै अर्थमन्त्रीले बनाइदिएका छन् । दुई दिनभित्र योजना बनाइसक्ने जिम्मेवारी सो कार्यदललाई दिइएको अर्थ अमन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री र धनीराम शर्मा छन् भने राष्ट्रबैंकका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकहरु गुरुप्रसाद पौडेल र किरण पण्डित सदस्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उनले आगामी दिनमा निजी क्षेत्र तथा नागरिकले सरकरको मुहार सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने बिन्दुबाट अनुभूति गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोष समेत खडा गरिसकेको बताएको छ ।

आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भाटभटेनी सुपरमार्केटको अवलोकन गर्ने क्रममा भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसँग पनि अर्थमन्त्री खनाल केही बेर बसेका थिए । अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलको क्रममा अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग हरदम सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
निजी क्षेत्र आफैंले पनि क्षति बेहोरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस्तो अवस्थामा आफुहरू पनि उठ्दै र सरकारलाई समेत सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री खनाललाई अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न सुझाए ।
उनले राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिबाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए । आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेको केही गाडीको शोरुम अवलोकन गरेका अर्थमन्त्री खनाललाई महासंघले गत २५ भदौसम्म बुझाउनुपर्ने राजस्व विवरणको समय थपिदिन माग गरेको थियो । सोही माग बमोजिम अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार एक महिना थप गर्ने मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
छलफलको क्रममा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरुत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाव दिए ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको, तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेषगरी व्यापार सुविधाबाट बञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुने सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।
छलफलको क्रममा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूको माग छ ।
युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न समेत उनले माग गरे ।
मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागु गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष ढकालको सुझाव छ ।
कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजवुत बनाउँदै पुनरुत्थानमा जुट्नु पर्ने र त्यसको लागि आफूहरू तयार रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहको बताए ।
यसैगरी, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले यस आन्दोलनबाट अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि सबै मिलेर पुनरुत्थानको काम गर्नुपर्ने बताए ।
आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताए ।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले पनि अटो क्षत्रमा भएको ठुलो क्षतिकाबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नाडाका अध्यक्ष चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री खनालसँग भेटगरी देशको वर्तमान अवस्थाका विषयमा छलफल गरेको छ ।
निजी क्षेत्रसँग भएको सामूहिक भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले आम व्यवसायीको सुरक्षा र देशको शान्ति र अमनचयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै व्यवसायीको उत्थानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्ने धारणा राखे ।
उनले देशको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको भन्दै सरकारले व्यवसायीको मनोबल बढाउने खालका नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नाडाका अध्यक्ष चौधरीले लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको, तोडफोडबाट भएको हानि नोक्सानीको इन्स्योरेन्स डिस्बर्समेन्ट हुनुपर्ने, नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड—२०८२ को कार्यान्वयनबाट सवारी साधनको मूल्य बढ्ने बताए ।

कर विवरण र कर बुझाउने अवधि एक महिना थप

यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले कर विवरण र कर बुझाउने अवधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिपूर्तिका लागि बीमा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
देशको आर्थिक गतिविधीलाई चलायमान बनाउन दशैंका दिन बाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि भन्सार र बैंक खुला गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले पदभार सम्हाल्ने क्रममा आफ्नो पहिलो निर्णय नै बजेटमा परेका तर डीपीआर नभएका एवं टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेर निणर्य गरेका थिए ।
सोही निणर्य बमोजिम अर्थमन्त्री खनालले आन्दोलनकारीले आगजनी र तोडफोड गरेका भाटभटेनी सुपरस्टोर, थापाथलीस्थित विभिन्न गाडीका शोरुमहरु कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलगायत भ्रमण गरी क्षतिको विवरण लिएका थिए । त्यसक्रममा उनले पुनरुत्थानमा सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।