११ बैशाख/अर्थ र व्यापार – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र उत्प्रेरित नभएसम्म आर्थिक रुपान्तरणको कार्यसूचीले सार्थकता पाउन नसक्ने बताएका छन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को प्राविधिक सहयोगमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालमा प्रभावकारी ज्याला नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यशालामा महासंघका अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन ।
उनले श्रमिककालागि प्रभावकारी ज्यालाका लागि राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्न निजी क्षेत्रलाई अधिकतम परिचालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । न्यून आर्थिक बुद्धिदर, उद्योग क्षेत्रको संकुचन तथा न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व जस्ता कारणले व्यवासायमा प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उनले पारिश्रमिक बृद्धिले सिर्जना गर्ने दायित्व तथा सोको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहने बताए ।
‘हालको पारिश्रमिक बृद्धिदरले अर्थतन्त्रको लागत बढने देखिन्छ , साथै श्रमिक तथा कामदारलाइ भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने क्षमता घटदै अन्ततः व्यावसायिक गतिविधि नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रोजगारदाता पुग्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना हुनसक्छ , यो विचारणीय पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले स्थापनाकालदेखि नै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी विश्वव्यापी बहसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले आइएएलओले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र मान्यताको भावना वमोजिम नेपालले श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ मार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक निधारणका आधार तथा विधिहरु निर्धारण गरेको बताए ।
निजी क्षेत्रको लगानी बिस्तार एवं सुनिश्चित प्रतिफल र असिमित दायित्व सृजना नहुने गरि पारिश्रमिक तय गरिनु पर्नेमा रोजगारदाताको सुझाव रहदै आएको धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले यसमा सरकारले पनि थप सहकार्य गरिदिनुपर्नेमा जोठ दिए । तीन दिनसम्म चल्नेसो कार्यशालाको उद्घाटन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका थिए । मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए ।