९ पुस/अर्थ र व्यापार – घरजग्गा क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था फराकिलो बनाउन माग गरेको छ ।
यसैगरी, महासंघले रियल स्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्राउन पाउने र विदेशीले पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
यसो भएमा घरजग्गा व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा प्रवर्धन गर्न सहयोग मिल्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने महासंघको दाबी छ । महासंघले शहरी विकास तथा घरजग्गा सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत विषयमा समसामयिक सुधार गरी रियल स्टेट व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो ।
गत ४ माघमा मकवानपुरको हेटौंडामा आयोजित महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तथा अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले प्रत्येक प्रदेशहरुमा कम्तीमा एउटा नमूना शहर निर्माण गर्ने र रियल स्टेट व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि जग्गाको हदबन्दी फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीहरुले पनि सो माग दोहो¥याएका हुन् । नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरी घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेको भन्दै महासंघले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
अब अध्यादेशले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि तथा मालपोत नियमावलीहरुमा संशोधन गर्न र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी निर्देशिका एवम् कार्यविधि परिमार्जन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । महासंघले खरिदबिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेन्ट भित्रका संस्थापक/कम्पनीकै नाउँमा रहेका सामूहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजश्वका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
रियलस्टेटमा विदेशी कम्पनी भित्रााएमा र विदेशीले पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ठूलो योगदान पुग्ने महासंघको विश्वास छ । नेपाल सरकारले पटक पटक आफ्नो वार्षिक बजेटमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले कानुन निर्माण गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले जग्गाको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न र आवास खरिदका लागि आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने हालको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैकले लचकता अपनाएर पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरे ।
घर जग्गाको कारोबार राष्ट्र बैंकका कारण बढ्न नसकेको उनको आरोप छ । उनले सरकारले घरजग्गा कारोबारमा ल्याण्डपुलिङ र हाउस पुलिङमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक रहेको बताए ।