८ कात्तिक/अर्थ र व्यापार – विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल सुविधा (क्याट्रोस्ट्रोफी ड्र–डाउन) अन्तर्गत १५ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।
विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी भएका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा यससम्बन्धमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको हो ।
विश्व बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा अर्थ सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने कन्ट्री डाइरेक्टर डेभिड सिस्लनले सहायता परिचालनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बजेटरी सहायताको रुपमा उपयोग हुने सो रकम विपद पुर्नस्थापना, पुनरोत्थान र पुर्ननिर्माणमा उपयोग हुने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेल विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ५५ औं वार्षिक बैठकका सिलसिलामा दक्षिण एसिया क्षेत्रका गभर्नरहरूको संयुक्त बैठकमा पनि सहभागी भएका थिए।
अर्थमन्त्री पौडेलको विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएमएस) का उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग भिन्दाभिन्दै भेटवार्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र कार्यकारी निर्देशक वेम्पी सपुत्रसँग बहुपक्षीय सहायता परिचालनका विविध विषयमा छलफल भएको छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले विश्व बैंकले नेपालको यातायात, उर्जा, शिक्षा लगायतका पूर्वाधार विकास एवं सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम तथा परियोजनामा पु¥याएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिंदै आगामी दिनमा सहयोगको क्षेत्रलाई अझ फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।
यसैगरी, एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष यिङमिङ याङसँग पनि बिहीबार पौडेलको विश्व बैंक मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको थियो । एसियाली विकास बैंक नेपालको मुख्य विकास साझेदारको भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको पूर्वाधार एवं सामाजिक विकासको क्षेत्रमा थप सहायता परिचालन गर्न आग्रह गरे ।
पौडेलसँग बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीको पनि भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटका क्रममा निगमले नेपालमा निजी क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउँदै लगेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे ।
यसैगरी, आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका गतिविधिमा प्रभावकारीता ल्याउन र थप विस्तार गर्न आग्रह गर्दै उनले सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रको विकासमा अनुकूल वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।