२७ जेठ/अर्थ र व्यापार – निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिको बाह्रौं साधारण भेलामा व्यवसायीहरूले निर्माण उद्योगमा चुनौतिका चाङ रहेपनि समस्या समाधानमा राज्य उदासिन भएको बताएका हुन् ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले महासंघ सँग विगतमा गरेका सहमति लागू नगर्नु राज्यको लाचारी भएको टिप्पणी गरे । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि राज्यले निर्माण व्यवसायीसँग कुनै सर सल्लाह नगरेको बताउँदै अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग चलायमान नभएकै कारण अर्थतन्त्रमा निरन्तर समस्या आइरहेको दाबी गरे ।
अध्यक्ष सिंहले देशभरका सबै तह र तप्काका निर्माण व्यवसायीहरू एकजुट भएमा निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्ने दिशामा राज्यलाई सशक्त दबाब दिन सकिने बताए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले निर्माण व्यवसायीलाई कर्मचारीतन्त्रबाट पूरै असहयोग भइरहेको भन्दै निर्माण उद्योगको महत्व कसैले बुझ्न नसकेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीको हक हितको रक्षार्थ महासंघले दबाबमुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्माले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं भुक्तानी नदिँदा व्यवसायीहरूले विगतमा पाएका सहुलियत समेत अहिले नपाउनु ठूलो अन्याय भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे ।
महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले निर्माण व्यवसायीहरूको एकता आजको मुख्य आवश्यकता भएको बताए । महासंघका अर्का सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण उद्योग अत्यन्त कठीन मोडमा पुगेको बताउँदै क्रियाशील निर्माण व्यवसायीहरूलाई नटिकाई अरु निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या बढाउँदै लैजानु अनुचित भएको धारणा राखे ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले ठेक्का सम्झौता विपरीत जाने निर्माण व्यवसायीलाई कार्वाही हुँदा कर्मचारीले भने उन्मुक्ती पाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको धारणा राखे ।
भेलाको सभाध्यक्ष समेत रहेका महासंघ एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिका संयोजक रामजी पन्त ‘मुकेश’ ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट निर्माण उद्योगमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।
उनले भुक्तानी, मूल्य समायोजन, निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सहुलियत, विगतका सहमतिको पालना लगायतका कुनै पनि मुख्य विषय बजेटले सम्बोधन नगर्दा निर्माण व्यवसायी निराश भएको बताए ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सबै खालका निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न महासंघको वर्तमान नेतृत्व प्रतिबद्ध रहेको बताए । सुदूरपश्चिम निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मण स्वाँर, नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी संगठनका महासचिव मंगल शाही लगायतले सबै निर्माण व्यवसायीहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
भेलामा एशोसिएट समन्वय समितिको तर्फबाट सचिव नवराज श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी बस्नेत कार्कीबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी.) ले नेपालको निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायीको भूमिका तथा महासंघका कानून सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलालले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका विविध पाटोबारे प्रकाश पारे ।
एशोसिएट समन्वय समितिका सहसंयोजक एनसी शेर्पाले भेलाले पारित गरेका प्रस्तावहरू कार्यान्वयनका लागि तत्काल पहल गरिने बताए । सोही अवसरमा एशोसिएट समन्वय समितिले नेपालका लागि किर्गिज गणतन्त्रको अवैतनिक राजदूत नियुक्त महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार रमेश शर्मालाई सम्मान गरेको थियो ।