११ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वितेका १० महिना बैशाख मसान्तसम्मको अवधीमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यो गत साउनदेखि वैशाखसम्मको तथ्यांक हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
सोही लक्ष्य अनुसार वैशाखसम्म वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलब ४५ प्रतिशत प्राप्त भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति लक्ष्यको ७९ दशमलब ५८ र बाह्य ऋण ३४ दशमलब ६१ प्रतिशत छ । यस अवधिमा सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण संकलन गरे पनि बाह्य ऋण प्राप्ति लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेको देखिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार गत वैशाखसम्म सरकारले तिर्नबाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४२ दशमलब ०२ प्रतिशत हो । यसअनुसार तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । यस अवधिमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ९८ अर्ब ०८ करोड थपिएको हो ।
गत वैशाखसम्मको तथ्यांक हेर्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकभन्दा बाह्य धेरै देखिन्छ । अघिल्ला महिनामा तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै रहँदै आएको थियो । तर गत माघ महिनायता फेरि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य बढी रहँदै आएको छ । पछिल्ला महिनामा सरकारले बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै भुक्तानी गरेकाले तिर्न कुल तिर्न बाँकी ऋणमा बाह्यको अंश बढी देखिएको हो ।
परिपक्व भएको आन्तरिक ऋणको भुक्तानी गरेकै कारण गत फागुनको तुलनामा चैतमा सरकारको सार्वजनिक ऋण (सरकारी ऋण) करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत चैतको तुलनामा वैशाखमा भने तिर्न बाँकी सरकारी ऋण फेरि बढेको हो । गएको १० महिनामा सरकारले कुल १ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये १ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड आन्तरिक र ३० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण भुक्तानी गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सोही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गरेको छ भने ७३ अर्ब ६३ करोड बाह्य ऋण प्राप्त भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ऋण सेवा (साँवा, ब्याज भुक्तानी) खर्चमा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यस वर्ष यस शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ७०.५७ प्रतिशत हो । जीडीपीका आधारमा गत वैशाखसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ४.०९ प्रतिशत हो । यस अवधिमा भएको कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये सावातर्फ १ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड र ब्याजतर्फ ६६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजन मध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो ।
वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ ।
यद्यपि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटअनुसारको लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेपछि २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएको थियो । परिमार्जित बजेटको आकार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । बजेटको आकार घटाएपछि चालु खर्च १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ, जसअनुसार सुरुमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा घटाएर २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बनाइएको हो ।
गत वैशाखसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत वैशाखसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा सो तथ्यांक निकालिएको हो ।
वैशाखसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४२.०२ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको बताएका छन ।
खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारलाई तलब भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको सम्बन्धीत विज्ञहरूको भनाई छ ।