१ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक बर्षलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिने बताए ।
उनले सम्भाव्यताको आधारमा छरिएर रहेका खेतीयोग्य जमिनमा एकीकृत रुपमा खेतीपाती गरिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनले कृषिलाई नयाँ परिवेशअनुसार पुनर्सरचना गरी बैज्ञानिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षमा प्रमुख खाद्यान्न, तरकारीवाली, आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेका छन् । यसका साथै बीउमा पनि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै दुई बर्षमा मत्स्य र पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर र ५ बर्षमा फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिएको छ ।
उनले कृषि क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्दै कृषि तथा अन्य प्रकारका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन हुने वातावरण बनाइने बताए । आगामी आर्थिक बर्षमा विशेष उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरिने बताउदै उनले सम्भाव्यता क्षेत्रमा चैते धानलाई प्रवद्र्धन गरिने बताए ।
कृषि उपजको उत्पादन चक्र सुरु हुनअघि नै कृषि सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुकासाथै न्युनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकिने घोषणा गर्दै उनले यसरी तोकिएको न्युनतम समर्थन मूल्यको आधारमा उत्पादन हुनुअघि नै क्रेता र बिक्रेताबीच सम्झौता गराइने व्यवस्था आगामी आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयनमा आउने बताए ।
यसैगरी, आगामी आर्थिक बर्षमा नीजि क्षेत्रको सहभागितामा कृषि बजार सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै गुणस्तरयुक्त, पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा मल आयात गरिने जानकारी दिए । नेपालमा आयात हुने तरकारी र खाद्यान्नको बिषादी अनिवार्य रुपमा परिक्षण गरिनेछ । यसका साथै खाद्यान्नसम्बन्धी प्रयोगशाला थप विस्तार गरी स्तरोन्नती गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
किसानलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराइने र सो परिचयपत्रको आधारमा किसानलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने पनि घोषणा सरकारले गरेको छ । १ प्रदेशमा १ हजार गाईभैसी अटाउने क्षमताको स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ । सिंचाई र खेतीयोग्य जमिनबीच समन्वय गरिने बताउदै उनले कृषियोग्य जमिनमा बर्षैभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइने बताए ।
आगामी आर्थिक बर्षमा थप १५ हजार ५ सय हेक्टरमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइने छ । यस्तै तराईको ३ लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन स्यालो र डिपट्युववेल कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ । यसका साथै राष्ट्रिय महत्वको सिंचाई आयोजनालाई तिव्रगतिमा अघि बढाइने नीति सरकारले लिएको छ ।
यसैगरी, सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा मल र बीउको सहज आपूर्तिका कारण धानको उत्पादन अध्यधिक बढेको भन्दै कृषि सुविधाको उच्चतम सदुपयोग गरिएका कारण उत्पादन बढेकाले सोही अनुरुप अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवमा ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिंचाई सुविधा पुगेको भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत धेरै कृषि विकासमा कार्यक्रम अघि सारिएको जनाएको छ ।