१९ चैत/अर्थ र व्यापार – नयाँ बजेट निर्माणको चटारोमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको छ ।
आगामी १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिएसँगै अहिले अर्थमन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयहरुमा विभिन्न योजना तथा बजेट माग्नेहरुको हाटबजार जस्तै भीड बढेपछि सो भीड नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक सुचना मार्फत इमेलबाट आगामी आर्थिक वर्षकालागि विनियोजन गर्ने नयाँ बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सम्बन्धीत सबै सरोकारवालाहरुसँग सुझाव समेत मागेको छ ।
विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकलाई आगामी बैशाख मसान्तभित्र आगामी बजेटमा सुझाव दिन मन्त्रालयले भनेको छ । जसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेसन‘मा गएर वा इमेल पठाएर सुझाव दिन सकिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी नयाँ बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्री र कर्मचारीहरु व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन पनि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरेको बताएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका थिए । सो समितिमा सहसचिवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् ।
समितिले बजेट लेखन समिति गठन भएको भोलिपल्टै गत शनिबार अर्थमन्त्री पुनबाट आवश्यक निर्देशन लिएर आगामी नयाँ बजेट लेखनको काम थालिसकेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले यस्तो जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने भएकाले पहिल्यै समय लिएर मात्र मन्त्रालयमा आइदिन अनुरोध गरिएको बताए । लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने स्पष्ट गर्दै खत्रीले कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटको स्वरुपमा परिवर्तन गरिएको जानकारी दिए ।
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए ।
वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरुका सुझाव समेटेका थिए । संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ । अब संसद्बाट पारित भएका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई नै आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले पनि आगामी बजेट जनमुखी ल्याउने बताउँदै आएका छन ।