५ चैत/अर्थ र व्यापार – नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वितेका आठ महिना फागुन मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब १८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण थपेको छ ।
यस अवधिमा साँवा भुक्तानीमार्फत १ खर्ब २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ तिरेको छ । असार मसान्तमा २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसमा आन्तरिक ऋणतर्फ ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ,वाह्य ऋण १२ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ,कुल ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा वाह्य ऋण प्राप्ति लक्ष्यभन्दा धेरै न्युन छ ।
तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक ऋणमा वाह्य ऋण हिस्सा आन्तरिक ऋण दायित्वको तुलनामा केही बढी छ । फागुन मसान्तसम्म ११ खर्ब ८५ अर्ब आन्तरिक र १२ खर्ब २ अर्ब वाह्य ऋण पुगेको छ ।
नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४४ प्रतिशत हाराहारी सार्वजनिक ऋणको हिस्सा छ । त्यसमाथि वाह्य ऋण भार त्यसको आधामात्र छ । गत असार मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २५ अर्ब र वाह्य ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब थियो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता डिलाराम गिरी राजस्व अपेक्षित संकलन हुन नसक्दा सरकार ऋण प्राप्तिमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
‘अहिले त विकास निर्माणमात्र होइन, ऋण तिर्न समेत नयाँ ऋण लिनुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले केही चाप बढाएको पक्कै हो ।’
वाह्य ऋण सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका कामले गति लिँदा वाह्य ऋण प्राप्ति बढ्ने र त्यसले थप दायित्व सिर्जना नहुने हुँदा सकेसम्म पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यसवर्ष आन्तरिक ऋण सीमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हो । यो सीमासम्म भने सरकारले ऋण उठाउने र वाह्य ऋण भने आयोजनाका प्रगतिमा बढी निर्भर हुने उनले बताए । ऋण प्राप्ति ठूलो विषय नभए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उनको धारणा छ ।
सरकारले चालु आव २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई मध्यावधिक समीक्षा मार्फत सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ६७ लाखमात्र प्राप्ति हुन सक्ने अनुमान गरेको छ ।
तर, आठ महिनामा आएको वाह्य ऋणले लक्ष्य प्राप्ति लक्ष्यभन्दा धेरै न्युन रहने देखिएको छ । फागुन मसान्तसम्म ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ वाह्य ऋण प्राप्ति भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने वाह्य स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाले गति लिइरहेको र सोधभर्ना रकम समेत बढ्ने भएकाले आगामी दिनमा वाह्य ऋण प्राप्ति बढ्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
सरकारले यस वर्ष ऋण तिर्नमात्र सवा १ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । जसले गर्दा विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने ठूलो बजेट ऋण तिर्न खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ ।
फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब २६ अर्ब ३ करोड साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्र १ खर्ब २ अर्ब र वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा ब्याज भुक्तानीको रकम जोडिएको छैन ।
फागुन मसान्तसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्र ४९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस वर्ष आठ महिनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड खर्च भएको छ ।
वाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आठ महिनामा साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्र १ खर्ब ७५ अर्ब ४९ करोड खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।
सार्वजनिक ऋण हिस्सा प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा ८१ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो महिना (माघ) सम्म प्रतिव्यक्ति ऋणे हिस्सा ८१ हजार ८ सय ३७ थियो । कुल सावर्जजनिक ऋणलाई २०७८ सालको जनसंख्या अनुसार हिसाब गर्दा यस्तो आँकडा देखिएको हो ।