१ फागुन/अर्थ र व्यापार – विगतका वर्षहरुमा झैं यो वर्षपनि विकास खर्च गराईमा सरकार असफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वितेका ७ महिना माघ मसान्तसम्ममा साधारण खर्च ५ खर्बमाथी र विकास खर्च जम्मा ६३ अर्ब मात्र भएपछि सरकारको विकास खर्च गर्ने तरिकामा असफल बनेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष को लक्ष्य भन्दा धेरै कम मात्र विकासखर्च गरेको छ । चालु आवको वितेका सात महिनामा साधारण खर्च ५ खर्ब नाघेको देखिएपछि अहिले सरकारको यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म ५ खर्ब ९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ साधारण खर्च भएको छ । यो यस आर्थिक वर्ष सरकारले गरेको विनियोजनको ४४.५८ प्रतिशत हो ।
यो आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये साधारण खर्चको लक्ष्य ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ ।
सोमबार मात्र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो लक्ष्य पूरा नहुने स्वीकार गरिसकेका छन् । सोही कारण उनले बजेटको आकार नै घटाएर १५ खर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् ।
उता, पूँजीगत खर्च भने अहिले पनि दयनीय अवस्थामा छ । विकास आयोजनामा नीतिगत तथा कानुनी अडचन कारण पूँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको र अब त्यसमा सुधार गरिएका कारण गति लिने अर्थमन्त्री महतको भनाई छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म ६३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको २१.०५ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षकालागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।

यो लक्ष्य एक वर्षमा पूरा नहुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्चको लक्ष्यसमेत घटाएर २ खर्ब ५४ अर्बमा झारेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ माघ मसान्तसम्म १ खर्ब १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो कुल विनियोजनको ३७.१२ प्रतिशत हो ।
यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसप्रकार सात महिनामा सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ८६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको ३९.२१ प्रतिशत हो ।
महालेखाको तथ्यांक अनुसार राजस्व संकलन समेत माघ मसान्तसम्म लक्ष्यको ३९.८९ प्रतिशत मात्र उठ्न सकेको छ । यस वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले माघ मसान्तसम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्र संकलन गर्न सकेको छ ।
यस अवधिमा कर राजस्व ५ खर्ब १० करोड र गैरकर राजस्व ५६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठेको छ । अनुदान २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्र आएको छ । अन्य आन्दानी २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भएको देखिएको छ । यसरी सात महिनामा सरकारले कुल प्राप्ति ५ खर्ब ९१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।
चालु आवको वितेका सात महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच खाडल ९५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । जसको परिपूर्तिका लागि सरकारले ऋण लिनुपरेको छ ।
सरकारले सात महिनामा ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा आम्दानी भने ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमात्र गर्न सकेको छ । यसबाट झन्डै १ खर्ब रुपैयाँको खाडल देखिन्छ ।