४ माघ/अर्थ र व्यापार – सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुनभित्रै संसदमा पेश गर्ने भएको छ । यसैगरी, सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरी संसदले १५ चैतभित्र सरकारलाई सुझाव पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेटको कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रिपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सो ऐनमा रहेको बजेटपूर्व (प्रि बजेट) को प्रक्रियाहरुको कार्यतालिकाहरु फेर्न लागिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।
यसलाई अब ‘फागुन मसान्त’ भनी संशोधन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए । १५ चैतभित्र संसदले सो विषयमा छलफल सक्ने गरी अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । शर्माले सोहीअनुसार बजेटका अन्य तालिकासमेत परिमार्जन भएको बताए । उनका अनुसार स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेटको सिलिङ तय गर्ने गरी समय तोकिएको छ ।
फागुन पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन हुनेछ । सोही ऐनको दफा १४ (२) मा संशोधन गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेस गर्ने मिति राजस्व र व्यय अनुमान पेस गर्नुभन्दा ‘७ दिन’ अगाडि भनी तोकिएको छ । अर्थात्, आर्थिक सर्वेक्षण अब जेठ ८ मै संसदमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै फागुनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइ सक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यहीअनुसार ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको हो ।
अहिले जेठ लागेसँगै संसद्ले दिएको समयमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । बजेट अगाडि आर्थिक सर्वेक्षणसहितका प्रकाशनहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेर १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी संविधानमै मिति तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आम नेपाली जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेपको आधारमा तयार गरिने बताउँदै आएका थिए ।
योजना आयोग सदस्य रामकुमार फुयाँलका अनुसार बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरी बजेटसम्बन्धी छलफलको समय लामो बनाउन लागिएको छ । यसले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पर्याप्त समय रहने अपेक्षा छ । अर्कातर्फ, बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि संसद्ले चाहेका विषयसमेत थपघट गर्ने बाटो खुल्ने छ ।