११ भदौ/अर्थ र व्यापार – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्टार्टअपको परिभाषा नहुँदा सरकारले ल्याएका प्रवर्द्धननीतिहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्टार्टअप राष्ट्र २०३० सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले स्टार्टअप नीति तत्काल ल्याएर स्टार्टअपको परिभाषा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले स्टार्टअप उद्यमको परिभाषा र स्पष्ट नीति नहुँदा स्टार्टअप प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरु समेत कार्यान्वयन आउन नसकेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले सरकारले स्टार्टअप सम्बन्धि स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा स्टार्टअपलाई परिभाषित गर्न नसकिएको बताए ।
उनले सरकारले स्पष्ट स्टार्टअप नीति बनाएर कोभिड महामारीका कारण जोखिममा परेका स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले स्टार्टअप नीति ल्याएर नवप्रवर्तनकारी युवाहरुलाई सहयोग प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले स्टार्टअप स्थापना पछिको निरन्तरताका लागि आवश्यक पुँजी, उचित मार्गदर्शन र बलियो साझेदारी जरुरी हुने बताए ।
यसैगरी, महासंघ अध्यक्ष ढकालले स्टार्टअप नीतिको तर्जुमा पुँजीको व्यवस्था बजार विकास सुविधाका महासंघले सरकार र अन्य सम्बन्धित सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको बताए । उनले नीतिगत स्पष्टता र सहयोग बिना स्टार्टअप राष्ट्रको लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताए । उनले स्टार्टअप प्रवद्र्धनको लागि स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई प्रवद्र्धन प्रभावकारी र क्रियाशिल बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
सम्मेलनमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले युवाहरुको नवप्रवर्तनकारी विचारलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गरी उद्यमशिलता प्रवद्र्धन गर्न नीति बनाइ रहेको बताए । मन्त्री रिजालले सरकारले नवप्रवर्तनकारी विचारहरुलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गरी उद्यमशिलता प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । उनले सरकारले स्टार्टअपका लागि उपयुक्त कानून तथा नीतिगत सुधार गरी उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न बताए ।
उनले नेपाललाई आगामी २०३० सम्ममा स्टार्टअपमैत्री राष्ट्र बनाउन सरकार औद्योगिक क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्री बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री रिजालले स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा, अनुदान र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई सहयोग गर्ने कोष स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।
उनले मन्त्रालयले व्यवसाय सम्वद्र्धन केन्द्र कार्यविधि तयार गरी सरोकारवाला निकायहरुसँग राय सुझावको लागि पठाएको बताए । उनले स्टार्टअप उद्यमको लागि स्टार्टअप नीति तयारी गरी रहेको पनि बताए । यसैगरी, मन्त्री रिजालले सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नेपालमा स्टार्टअपका लागि बलियो जग बन्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।