१७ बैशाख/अर्थ र व्यापार – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्र तयार पारेको छ । महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँगको सहकार्यमा यो आधारपत्र तयार पारेको हो ।
राजधानीमा आयोजित न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्दति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघले सो आधारपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा विस्तृत छलफल भएको महासंघले जनाएको छ ।

यस आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलना समेत गरिएको छ । नेपालमा प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयलाई श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जनकुमार श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक दुबै पक्षका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय र्निक्योल गर्नुपर्ने सुझाए । ‘समितिले सुझाव दिँदा उद्योग व्यवसायको अवस्था, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गरेर सुझाव दिनुपर्छ’ बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
उनले हालको परिस्थितिमा एक परिवारमा एकजनाको आम्दानीले मात्र परिवारको पालनपोषण गर्न सक्ने परिस्थिति नरहेकाले कम्तीमा पनि दुई जनाको आम्दानी हुनुपर्ने विषयलाई समितिले मुख्य रूपमा उठाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन ।
न्यूनतम पारिश्रमिक बहुपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्दा उत्तम हुने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको महासंघका बरिष्ठ विज्ञ हंसराम पाण्डेले जानकारि दिए ।
सो कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दवावमा रहेकाले अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैलाई न्याय हुने ढंगबाट गरिनुपर्ने सुझाए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विमलप्रसाद बरालले भूगोल र आर्थिक गतिविधि अनुसार फरक न्यूनतम आय निर्धारण गर्ने कुरा जायज रहेको बताए।
कार्यक्रममा महासंघ र आइएलओका साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, महासंघका सदस्य संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।