३ बैशाख/अर्थ र व्यापार – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वैदेशिक ऋणबाट ल्याएको १३ अर्ब रुपैयाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको भन्दै गम्भिर प्रश्न उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले समिक्षा अवधीमा १३ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरे अनुसार उपलब्धीमुलक नभएको भन्दै महालेखाले सो खर्च अनुत्पादक भएको बताएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार वितेका तीन आर्थिक वर्षमा कुल १३ अर्ब २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यमा यस्तो प्रश्न गरेको हो ।
वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा सो रकम उनुपात्दक कार्यमा खर्च गरेको भन्दै महालेखाले सरकारको खर्चगर्ने यस्तो तरिकामाथी नै प्रश्न उठाएको छ ।
‘ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मूलतः सडक नाला सफाई गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा स–साना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाई जस्ता कार्य गरेको देखिँदा उत्पादन बृद्धि गरी पुँजी वृद्धि हुने खालका काम भएको देखिँदैन, वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा यो खर्च उनुपात्दक कार्यमा गरेको अवस्था छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सोहि प्रतिवेदन मार्फत महालेखाले यस्तो कार्यक्रमको दिगोपना र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तारोन्नती र अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
देशभर रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
सूचिकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विगत तिन वर्षदेखि हालसम्म १३ अर्ब २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा ६ लाख २१ हजार ७३ जना कार्यक्रममा सहभागी भई औसतमा ४५ दिनको रोजगार प्राप्त गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।