१८ फागुन/अर्थ र व्यापार – सरकारले इकमर्समार्फत वस्तु तथा सेवाको वैदेशिक व्यापार गर्न पाइने व्यवस्थासहित विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउने तयारी गरेको छ ।
हाल अनलाइन माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय फैलँदो क्रममा रहेको तर, नियमन गर्ने कानुन नभएको निष्कर्ष सहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०७९’ को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
यस विधेयकको मस्यौदा परामर्शका क्रममा कानुन मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । मन्त्रालयले गरेको विधेयकको मस्यौदामा अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा दुवैको वैदेशिक व्यापार गर्न पाइने व्यवस्था उल्लेख छ ।
ऐन जारी भएपछि अनलाइनमा आधारित आयात र निर्यातलाई समेत खुला बनाइएको छ । यो व्यवस्था अनुसार ऐन जारी भएपछि नेपाली वस्तु अनलाइनमार्फत विश्व बजारमा बिक्री गर्न बाटो खुल्नेछ । विदेशी इकमर्स कम्पनीसँग नेपालीले पनि अनलाइन कारोबार गर्न पाउने छन् ।
जस्तै नेपालको दराज प्लेटफर्मबाट अमेरिकाबाटै वस्तु खरिद गर्न सकिन्छ भने अमेजन स्टोरको वस्तु नेपालबाटै खरिद गर्न सकिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले बताए ।
‘हाल कुनै न कुनै तरिकाबाट यस्तो कारोबार भइरहेको पायौं,’ उनले भने, ‘अब यसलाई भुक्तानी र कानुनी दायरामा ल्याएर प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो ।’ यस्तो कारोबार गर्दा विदेशी विनिमय कानुनको पालना गर्नुपर्नेछ । अग्रिम भुक्तानी गरेमा त्यसको शर्त तोकिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकको मस्यौदामा अनलाइन कारोबार गर्न सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीले ऐन जारी भएको एक महिनाभित्र वाणिज्य विभागले तयार पार्ने अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य रुपमा व्यवसाय सूचीकरण गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अनलाइन कारोबार गर्ने व्यावसायिक बिक्रेता कम्पनीले अनिवार्य रुपमा आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्म (वेबसाइट) तयार गर्नुपर्नेछ । प्लेटफर्ममा आफ्नो कारोबारको सम्पूर्ण विवरण, शाखा र सुविधा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
हाल फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम लगायतका प्लेटफर्म मार्फत पनि कारोबार हुँदै आएको अनलाइन व्यापारलाई नयाँ व्यवस्थामार्फत सरकारले नियमन गर्न खोजेको हो । इकमर्स व्यवसायमा ग्राहकले चाहेकै वस्तुको डेलिभरी, बिक्री भएको वस्तु सटही वा पैसा फिर्ताको व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
गलत कारोबार भए बिक्रेतालाई जरिबाना, मुद्दा दर्ता तथा जेल सजाय हुनेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव कार्कीले हाल विश्वभर फैलिरहेको इकमर्स व्यवसायलाई कानुनमार्फत प्रोत्साहन गर्न र यसको विश्वनीनयता बढाउन खोजिएको बताए ।
विधेयकले इकमर्स व्यवसायलाई करको दायरामा समेत ल्याउनेछ । उनले इकमर्स व्यवसायका क्रममा कुनै कामदारका कारण हुने गल्तीले उपभोक्तालाई हानी भए त्यसको जिम्मेवार बिक्री कम्पनीको सञ्चालक हुने प्रस्ताव गरिएको बताए ।
विधेयकको मस्यौदामा अनलाइन माध्यमबाट वस्तु मात्र नभई सेवाको खरिद बिक्री पनि गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । सेवाको व्यापार अन्तर्गत विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श सेवाको खरिद आदि समावेश छन् ।
सहसचिव कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय इकमर्सबाट सेवाको व्यवसाय पनि बढ्न थालेकाले विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको हो । विधेयकको मस्यौदामा पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढल, बैकिङ, बीमा वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवालाई पनि कारोबारको दायरामा समेटिएको छ । यस्तै कानुनी, लेखापरीक्षण, चिकित्सक वा इन्जिनियरिङ सेवाको अनलाइन कारोबार पनि कानुनको दायरामा आउनेछ ।
विधेयकको प्रस्ताव अनुसार विद्युतीय कारोबारमा बिक्रेता र उपभोक्ताबीच करार भएको मानिने उल्लेख छ । करारमा वस्तु तथा सेवाको माग, रद्ध, सामान फिर्ता, सट्टापट्टा, पैसा फिर्ता लगायतका विषय स्पष्ट गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
कारोबार गर्दा भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न सकिने पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । करार अनुसार वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराएपछि उपभोक्ताको चित्त नबुझे वस्तु साटफेर गर्ने विधि पनि तोकिएको छ । ग्राहकलाई चित्त नबुझेमा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने परिकल्पना छ ।
गलत ढंगले वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन भए कारबाही हुनेछ । बिक्रेताको डिजिटल प्लेटफर्ममा ग्राहकको विवरण र सूचना गोप्य रहनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो विवरण फेरबदल गर्ने अधिकार ग्राहकलाई नै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयले सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पेश गरेको सो विधेयक दुवै सदनले पास गरेपछि यसले कानुनी मान्यता पाउँछ ।