२९ माघ/अर्थ र व्यापार – अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको आकार घटाउने तयारी थालेका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको चुनावलक्षित बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जान नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई संशोधन गर्ने तयारीमा पौडेल लागेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले छिट्टै चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै छ । माघभित्रै अर्धवार्षिक समीक्षा हुने र सोही बेला बजेट संशोधनको तयारी भएको अर्थमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । ‘विगतमा पनि बजेटको आकारदेखि लक्ष्यसम्म पुनरवलोकन गरिएको थियो, अहिले पनि घटाइँदै छ,’ स्रोतले भन्यो । यस आवको मङ्सिरमा चुनाव थियो ।
चुनावका कारण चालू बजेट अधिकतम खर्च भए पनि विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले ल्याएको पूँजीगततर्फको बजेटमध्ये अहिलेसम्म १६ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यसो त आगामी वर्षको बजेटसमेत अहिलेको भन्दा कम आकारको ल्याउन सरकारलाई योजना आयोगले सिफारिश गरेको छ । सोहीअनुसार अधिकारीहरूले बजेट बनाउन थालिसकेका छन् ।
आगामी बजेट घट्ने अर्थमन्त्री पौडेलले समेत बताएका छन् । बुधवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले बजेटको आकार तय गर्दा विगतकै अभ्यास नदोहो¥याउने बताए ।
‘ठूलो आकारको बजेट ल्याउने विगतको अभ्यास छ । तर, हामी त्यस्तो पक्षमा छैनौं । अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्नेमा हाम्रो जोड रहनेछ,’ उनले भनेका छन् ।
विगतदेखि नै बजेट ठूलो आकारको ल्याउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सरकारी अधिकारीको क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी वर्ष १९ खर्बको बजेट सरकारले ल्याउनुपर्ने हो तर त्यसअनुसार बजेट बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमति दिएको छैन ।
योजना आयोगले १५–१६ खर्बको बजेट ल्याउन भनेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले चालू बजेटको समीक्षा र आगामी बजेटको निर्माणमा लाग्न अर्थमा कोर टीम बनाइरहेका छन् ।
हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा ६ जना सहसचिव ल्याएका छन् ।
अर्थमा लामो अनुभव नभएका अधिकारीहरूलाई अन्त पठाएर पौडेलले अर्थकै अनुभवी क्याडरलाई ल्याएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलको पहलमा बजेट निर्माणमा दखल राख्ने धनीराम शर्मालाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट,वैदेशिक महाशाखामा दखल राख्ने श्रीकृष्ण नेपाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट, झक्कप्रसाद आचार्य र रमेश अर्याललाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट, सेवन्तक पोखरेललाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट र रामप्रसाद आचार्यलाई गण्डकी प्रदेशबाट सरुवा गराएर ल्याएका छन् ।
शर्मा, आचार्य र नेपालसँग यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग काम गरेको अनुभव छ । उपसचिव हुँदा अर्याल अर्थमन्त्री पौडेलका निजी सचिव थिए ।
पोखरेल राजस्व समूहका उपसचिव थिए । रामप्रसाद आचार्य पनि राजस्व समूहमा काम गरेका कर्मचारी हुन् । राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भूपाल बराललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीलाई योजना आयोग पठाइएको छ ।
अर्थको प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा गृह मन्त्रालय र वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका रमेश केसी स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका छन् । त्यसैगरी भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञ कोइरालालाई उद्योग मन्त्रालय र सहमहालेखा नियन्त्रक जितेन्द्र बस्नेतलाई गृह मन्त्रालय पठाइएको छ ।