२५ माघ/अर्थ र व्यापार – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि मज्जाले खट्टिएर नतिजामुखी काम गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार आयोजित ‘राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
हाल अपेक्षाकृत रुपमा राजस्व प्रशासनका कर्मचारीले काम गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र समन्वयात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले देसको अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको देखिएको र गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको पाईएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘ अझै अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन ।
राजस्व संकलनमा अहिले पनि केही समस्याहरू छन् । राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणका कार्यलाई एकैसाथ अघि बढाउन जरुरी छ ।’
राजस्व चुहावट भन्सारमा मात्र नभएर राजस्व संकलनका अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै समस्या भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘ राजस्व संकलनको दायरा बढाउनुको अर्थ यसको प्रभावकारिता बढाउनु पनि हो । समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्दा परिस्थिति बदल्न सकिन्छ ।’
उनले राजस्व प्रशासन र नियन्त्रणमा काम गरिरहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल र असल आचरणका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई चेन ब्रेक गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न सम्बन्धीत निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
उनले अहिलेसम्म लक्ष्य अनुरुप राजस्व नउठेर सरकारी खर्च कटौतीकालागि आफुले मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोहीअनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान धेरै मेहनत गरिरहेको बताए ।
सो बैठकमा राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुखहरूले देशको अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू, राजस्व संकलनको अवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजनाबारे आ आफ्ना प्रस्तुति राखेका थिए ।
यसअघि पनि अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्तिकालागि जाँगर लगाएर राम्रो काम गर्न आफु मातहतका सम्बन्धीत निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । यसैगरि, उनले देसको अनावस्यक खर्च कटौतीको अभियान देसैभर कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सबैलाई निर्देशन गर्दै आएका छन ।