२७ पुस/अर्थ र व्यापार – विश्व अर्थतन्त्रमा यसवर्ष गहिरो मन्दी देखिने र यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । सन् २०२३ को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो अवस्था आउन सक्ने संकेत गरेको हो ।
विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर १.७ प्रतिशतमा सीमित हुने छ । यसअघि यो विश्व बैंकले विगत ६ महिना अघि गरेको प्रक्षेपणको तुलनामा धेरै कम हो । त्यसबेला अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहने अनुमान थियो ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा भने अहिलेसम्मको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र स्थिर रहने अनुमान छ । नेपालले चालु आवमा ५.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।
नेपालबारे विश्व बैंकको प्रक्षेपणमा भने परिवर्तन गरिएको छैन । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये यस वर्ष नेपाल भन्दा माथि माल्दिभ्स, भारत र बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि राम्रो रहने छ । श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर भने नकारात्मक नै रहने विश्व बैंकको अनुमान छ ।
विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियाली भेगमा अहिले रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव बाँकी नै छ । यसले उर्जा र खाद्यान्नको मूल्यमा चर्को चाप परिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । जसले गर्दा यस भेगका केन्द्रीय बैंकहरुले वित्तीय स्थितिलाई कडाई गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।
भारतलाई उत्पादन क्षेत्रका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । माल्दिभ्सलाई पर्यटनमा देखिएको पुनरुत्थानले सहयोग पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । बंगलादेशमा उर्जा संकटका कारण समस्या गहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अफगानिस्तानलाई विदेशी सहायता रोकिएका कारण समस्या गहिरिएको देखिएको छ । नेपाल, माल्दिभ्स र भारतको अर्थतन्त्र यस भेगमा केही हदसम्म स्थिर देखिएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा भने अमेरिका, युरोपेली मुलुक र चीनको अर्थतन्त्र संकटमा जाँदा त्यसले विश्वभरकै अर्थतन्त्रमा मन्दी छाउने अवस्था देखिएको हो । सन् २०२३ मा अमेरिकाले ०.५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेछ । जहाँ की सन् २०२१ मा अमेरिकाको जीडीपी ५.३ प्रतिशतले बढेको थियो । चीनले सन् २०२३ मा ४.३ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गर्नेछ । सन् २०२१ मा उसको वृद्धिदर ८.१ प्रतिशत थियो ।
यस्तो छ चालु आवमा सार्क राष्ट्रका विभिन्न देसबीच हुनसक्ने आर्थिक वृद्धिको अनुमान
माल्दिभ्स : ८.२ प्रतिशत
भारत :६.९ प्रतिशत
बंगलादेश :५.२ प्रतिशत
नेपाल : ५.१ प्रतिशत
भुटान : ४.१ प्रतिशत
पाकिस्तान: २ प्रतिशत
श्रीलंका : ४.२ प्रतिशत
अफगानिस्तान : तथ्यांक छैन