२८ असोज/अर्थ र व्यापार – पछिल्लो समय देसको निर्यात प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९’ लागु गरेको छ ।
सरकराले शुक्रबार कार्यविधि लागू गरेसँगै अब नेपालबाट विभिन्न वस्तुहरु निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने भएका छन् ।
यस्तो सुविधा पाउनकालागि सरकारले तोकेको निर्यातजन्य वस्तुहरुको सूचिमा क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङलगायतका वस्तु रहेका छन ।
यि वस्तुहरु नेपालबाट निर्यात गर्दा अनुदान पाइने भएको हो । गत १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नेक्रममा नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यात बढाउन निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म छुट दिने बताएका थिए ।
बजेट मार्फत नै तय भएका सरकारको योजना अनुसार गत जेठ महिनामै कार्यविधि संशोधन गर्ने भनिए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन ढिलाई गरेका कारण शुक्रबार मात्र सो कार्यविधि संशोधन भएको हो ।
संशोधन भएको कार्यविधिअनुसार वस्तु निर्यात गर्दा कम्तीमा ४ प्रतिशत अनुदान पाइने उल्लेख छ । तर, निर्यात हुने वस्तुले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा मात्रै सो अनुदान सुविधा पाइने छ ।
चार प्रतिशत अनुदान पाउनका लागि निर्यात गरिएको वस्तुले ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि (भ्यालु एडिसन) समावेश गर्नुपर्ने सो कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसैगरि, मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत भएमा ५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भए ६ प्रतिशत अनुदान पाउने बताइएको छ । त्यसैगरि,राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भई कुनै कम्पनीले निर्यात गर्छ भने ७ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान प्राप्त गर्न योग्य हुनेछ ।
त्यसबाहेक गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष २० प्रतिशत बढी वस्तु निर्यात गर्नेलाई थप अनुदान दिन सकिने सरकारले जनाएको छ ।
त्यसैगरि, वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको निर्यात गर्ने कम्पनीलाई ८ प्रतिशत अनुदान दिने बताइएको छ । हालसम्म आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमार्फत निकासी प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार २०७० सालमा कार्यविधि आएको र त्यही कार्यविधि हालसम्म लागू भएको थियो ।
शुक्रबार संशोधन भएको कार्यविधिले १५ वटा वस्तुमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने र ११ वटा वस्तुमा ३ प्रतिशत अनुदान दिने जनाएको छ । यस्तो सुविधा अन्तरगत निर्यातमा अनुदान लिनकालागि सम्बन्धीत व्यवसायीले उद्योग विभागले तयार गरेको मापदण्ड अनुसारको फारम भरेर अनलाइनमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन् ।