१ भदौं/अर्थ र व्यापार – अब सिंहदरबार भित्र ग्यास सिलिन्डर लान नपाईने भएको छ । सरकारले बुधबारदेखि सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिन्डर लिएर पस्न प्रतिबन्ध लगाएसँगै अब कसैले पनि ग्यास सिलिन्डर बोकेर लान पाउने छैनन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिन्डर हटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार साउन मसान्तभित्र सिंहदरबारभित्र रहेका सरकारी निकायदेखि क्यान्टिनहरू सबैले अनिवार्य विद्युतीय चुलो जडान गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो ।
त्यो समयसिमा भित्र रहेर नै सरकारले बुधबार बिहानदेखि सिंहदरबारभित्र ग्यास लान प्रतिवन्ध गरेको हो । सिंहदरबारको गेटमा रहेका सुरक्षाकर्मीले चेक गर्ने, सिलिन्डर भए गेटबाटै फर्काउने गरेको छ । गेटमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई ग्यास सिलिन्डर छिर्न नदिन गृह मन्त्रालयले आदेश छ ।
देशभित्रै स्वदेशी बिजुलीको खपत गराउने र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गर्ने अभियानको सुरुआत सिंहदरबारबाट भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं २५३ मा समावेश गरिएको व्यवस्था अनुसार नै पहिलो चरणमा सिंदरबारबाट एलपी ग्यासको विस्थापन गर्न थालिएको हो ।
सोही क्रममा बुधबारदेखि नै अर्थमन्त्रालयको चमेनागृहबाट एलपी ग्यास विस्थापन गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको सुरुआत गरेका हुन् । खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मुलुकको ठूलो धनराशि बाहिरिएपछि सरकारले आन्तरिक रुपमा बिजुली खपत गराउने लक्ष्यका साथ बजेटमा नै नीतिगत प्रबन्ध गरेको हो ।
गत साउन महिनाभित्रै सिंहदरबारभित्रका सबै चमेनागृह तथा भोजनगृहहरुबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेको थिएन । अर्थमन्त्री शर्माले बुधबार अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरिएको जानकारी दिँदै छिट्टै सबै मन्त्रालय र विभागका क्यान्टिनबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्न आग्रह गरे । उनले मातहतका सबै निकायलाई तत्काल यस प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिए।

सरकारले उपभोक्तालाई पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ । त्यसका लागि बिजुलीको महसुलमा समेत केही छुट दिएको छ । सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि सार्वजनिक निकाय तथा महानगरपालिकाहरुमा अभियान्तमक रुपमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा झन्डै रु तीन खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।
त्यसबाट जोगिन पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग नै उपयुक्त विकल्प रहेको सरकारको बुझाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले पनि नेपालको आन्तरिक ऊर्जा खपत गर्न र बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको जनसम्पर्क सल्लाहकार धितालले जानकारी दिरए। अधिकांश चमेनागृहले विद्युतीय चुल्होको तयारी गरेको भए पनि बिजुलीको नियमित आपूर्तिको प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
केही प्राविधिक जटिलताका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र आसपासका क्षेत्रमा सहज रुपमा बिजुली प्रवाहमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिने गरेको छ । सो समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको र बिना अवरोध विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हुने जनाइएको छ ।