१८ साउन/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा दिएका विभिन्न प्रकारका वित्तीय सहुलियत हटाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ती सहुलीयत हटाएको हो ।
संशोधन अनुसार कोभिड–१९ का कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्न÷सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन÷सञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान हटेको हो ।
यसअघि कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई ६ महिनासम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो ।
यस प्रावधानमा स्वीकृत प्राप्त पर्यटकीय स्तरको होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षको ग्रेस अवधि थप्न सकिने प्रावधान समेत अब हटेको छ ।
यसअघि थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण नगरी ग्रेस अवधि भित्र ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुल गर्न सकिने प्रावधान समेत हटाइएको छ । अब भने नियम अनुसार पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जना तथा ब्याजको ब्याज समेत लिन पाइने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनरतालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा समेत हटाएको छ । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जामा ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि यो सुविधा दिइएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजको १० प्रतिशतसम्म रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण÷पुनर्संरचना गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । यो प्रावधान अब पर्यटन, चलचित्र, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रको हकमा प्रवाह भएको कर्जामा समेत लागू हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीलाई प्रदान गरिने कर्जाको प्रावधान समेत यसै निर्देशनबाट हटाएको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई सूचारु गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि कायम कर्जाको सीमामा एक पटकका लागि चालु पूँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशत र चालु पूँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाउने प्रावधान समेत अब हटेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा समेत अबबाट नरहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।