१ साउन/अर्थ र व्यापार – आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएसँगै नयाँ बजेट तथा अन्य व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । बजेटले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमहरु आजैदेखि कार्यान्वयमा जाने छन् ।
सरकारले ल्याएको नीति अनुसार आजदेखि करका नयाँ दर लागू हुने छन् । त्यस्तै सरकारले वृद्धि गरेको कर्मचारीको तलब आजैबाट लागु हुने छ । यसैगरि, आजदेखि ६८ वर्ष उमेर पुरा भएका नागरिहरुको भत्ता पनि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् । सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट मार्फत सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अविवाहित व्यक्तिको हकमा वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर लाग्ने छैन । त्यस्तै विवाहितको हकमा छ लाख रुपैयाँसम्म आयकर लाग्दैन ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै अविवाहितको हकमा ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी १० प्रतिशत र सातदेखि दस लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी हुने अवस्थामा भने त्यसभन्दा माथिको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने छ ।
यसैगरी, विवाहितको हकमा ६ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । ८ लाखदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत र ११ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । २० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको कर्मचारीको तलब आजैदेखि लागू हुँदैछ । आजदेखि पहिलो पटक विद्युतीय सेवा कर लागू हुँदैछ । यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्सजस्ता प्लेटफर्म करको दायरामा आएका छन् । वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने यी प्लेटफर्मले कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।
नेपालमा बसेर विदेशमा आउटसोर्सिङ गरेर आम्दानी गरेबापत करयोग्य आयमा एक प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ । आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि आजदेखि लागू हुँदैछ । यसअघि १३ प्रतिशत रहेको सेवा शुल्क नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
धेरै महंगा बिलासी बस्तुहरुको आयातमा यसअघि देखि नै लागु भएको कडाईको व्यवस्थालाई अझै लम्याएर केही समय बढाईएको छ ।