८ असार /अर्थ र व्यापार – बैंकिङ प्रणालीको निक्षेपमा सुधार हुन थालेपछि घट्न थालेको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को उपयोग फेरि बढ्न थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मंगलबार एकै दिन ७३ अर्ब ६३ करोड ६० लाख रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका थिए ।
पछिल्लो केहि दिन यता बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को उपयोग बढाउन थालेका छन् । गत ५ असारमा १८ अर्ब ५२ करोड यस्तो सुविधा बैंकहरुले असार ६ गते ४३ अर्ब ७१ करोड लिएका थिए । ७ असारमा ७३ अर्ब ६३ करोड ६० लाख रुपैयाँ एसएलएफ उपयोग गरेका छन् । गत ३१ जेठमा ८० अर्ब ५६ करोड ९५ लाख यस्तो सुविधा लिएका बैंकहरुले त्यसपछि भने घटाउन थालेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ७ असारमा मात्रै ३६ पटक गरेर ७३ अर्ब ६३ करोड ६० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ प्रदान गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको कुल लगानीको ९० प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधा लिन पाउँछन् ।
एसएलएफ बढीमा एक साताका लागि मात्र पाइने सापटी हो । तर आफ्नो सीमा पूरा नहुँदासम्म हरेक साता एसएलएफ नवीकरण गर्न पाइन्छ ।
यसकारण ९० प्रतिशत सीमा नपुगेका बैंकहरूले हरेक साता एसएलएफ नवीकरण गर्दै आएका छन् । ब्याजदर पनि ७ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने र हरेक साता नवीकरण गर्न पाइने भएपछि स्रोत अभावका कारण बैंकहरूले अल्पकालीन सापटीको भरमा दीर्घकालका लागि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
बैंकिंङ प्रणालीमा तरलता रकम अभाव देखिएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को असार ७ गतेसम्ममा बैंकहरुले ८३ खर्ब ४७ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत रकम उठाएका छन । बैंकहरुले ४ हजार ४०७ पटकमा यो रकम उठाएका हुन् ।
चालु आवको असार ६ गतेसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ४९ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रेहको छ । सो दिनसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा ४३ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ र विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा ५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यस अवधिमा कुल ४७ खर्ब ११ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ । यस अवधिमा कुल कर्जा लगानी वाणिज्य बैंकहरुको ४१ खर्ब ८१ अर्ब छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले ५ खर्ब ३१ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले पनि अधिकांस बैंकहरुको आकर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत माथि छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो अनुपात औषतमा भने ८९.५६ प्रतिशतमा झरेको छ ।