२४ जेठ/अर्थ र व्यापार – लगानी बोर्डले ७५० मेगावाट विद्युत क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नकालागि झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बोर्डको बैठकले यो परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेपछि लगानी बोर्डले निर्वाणकालागि यस्तो तयारी थालेको हो ।
बैठकले दुईवटा जलविद्युत परियोजनाहरुको निर्माण तथा विकास गर्न कुल २५ अर्ब९२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति गरेको छ ।
लगानी स्वीकृति हुनेमा १६ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागतको दोलखा जिल्लामा अवस्थित ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ र ९ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ लागतको म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत परियोजना रहेका छन् ।
बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी –६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्ने प्रयोजनका लागि गठन गरिएको अध्ययन समितिले पेश गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । साथै एनएचपीसी लिमिटेडले सो परियोजना वार्ता द्वारा कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरले २४ महिना भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी शर्त सहित म्याद थप गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एन्ड एसेम्बली प्लान्ट परियोजनाको विकासका लागि प्रस्तावक मोटरेक्स कम्पनीसँग वार्ता प्रकृया सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युत क्षेत्रमा जलाशययुक्त परियोजना विकासमा जोड दिनुका साथै परियोजना विकास तथा संचालन गर्दा नेपालले गरेका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप वातावरणमैत्री प्रविधिहरुको अबलम्बन गर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवर्द्धन लगायत अन्य गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएको थियो ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा ’प्रभाकर’, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू, माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण सिवाकोटी लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
राष्ट्रिय योजनाको आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वका गठित टोलीले भूआयामी अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गरेको छ। अध्ययनको सिफारिस, निष्कर्षका आधारमा बोर्डले निर्णय लिने बताइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पश्चिम सेतीको डाउन स्टिममा भएको सेती रिभर ३०९ मेगावटको अर्ध जलाशययुक्त आयोजना छ, त्यसलाई पनि विकास गर्ने सवालमा छलफल भएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकत भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बनाउन सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । भट्टले साढे दुई दशकदेखि अल्झिएको यो परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर निर्माणको चरणमा ल्याउने बताए ।