१० जेठ /अर्थ र व्यापार – स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण केही ल्याउन लागिएको गठबन्धन सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ आज (मंगलबार) संघिय संसद्मा पेश हुँदै छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक हुने नयाँ बजेट भन्दा कम्तिमा पनि एकसाता अघि ल्याइनुपर्ने सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ मंगलबार दिउँसो ४ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने छिन । यहि नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
जसकालागि सरकारका तर्फबाट दीगो आर्थिक विकास, कोरोना महामारिपछिको पुनरुत्थान, पर्यटन, आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास , कृषि, रोजगारीको विस्तार एवं अन्य आर्थिक सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम समावेश गरिएको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ मा सर्वत्र सबैको चासो हुन्छ ।
आगामी नयाँ बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने विविध विषयवस्तुका बारेमा यसअघि निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सोही बमोजिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संघीय संसद्को बैठक मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार संघिय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रतिनिधी सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनलाई जानकारी गराएका थिए । सो दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक संयुक्त रूपमा बोलाइएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि विनियोजित नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्ने छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी १५ जेठमा सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्ने छ । नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन आउन अब जम्मा पाँचदिन मात्र बाँकी छ । आगामी १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटको सिलिङ झन्डै साढे १७ खर्ब रुपैयाँ अंक टुंगो लागेको छ । यससँगै अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट भाषण लेखनमा व्यस्त छ । नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिएसँगै हाल अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयभित्र प्रवेश गर्ने सबै ढोका बन्द गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले नै लिक नहोस भनेर अनावस्क मान्छेलाई छिर्न नदिन बजेट निर्माण गर्ने मन्त्रालयको ढोका बन्द गरिएको जनाएको छ ।
यसअघि बजेट लेखन समितिमा रहेकाहरुलाई सुझाव सहित राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आगामी अवको बजेटकालागि करिब १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवको बजेटलाई जनमुखी बनाउन सक्दो प्रयास गरिएको छ । आकर्षक नाराले भरिएको जनमुखी बजेट ल्याउने क्रममा बढी प्राथमिकता दिइने क्षेत्रमा आकर्षक नारा लेख्न हाल विज्ञ समुह नै खटाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
आगामी बजेट निजी क्षेत्रलाई विशेष ‘फोकस’ गरि ल्याइने अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताईसकेका छन । उनले यसपालीको नयाँ बजेटमा ‘करको दर होइन दायरा बढ्छ’ भनेर निजी क्षेत्रलाई रिजाउने प्रयास गरिरहेका छन ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न गठबन्धन दलहरुबीच शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक र समायनुकूल बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
सो छलफलमा सहभागीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको चाँहना र देसको अर्थतन्त्रमा देखिने भनिएको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको बताईएको छ ।
यसैगरि, संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि यहिवर्ष गर्नुपर्ने सरकारको कार्यसूची छ । यसअघि २०७४ सालको मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेको बेला अब यो सरकारले छिटै आगामी निर्वाचनको समय तोकेर सो निर्वाचन लक्षित बजेट ल्याउन खोजेको छ ।
यसैगरि, सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम र आगामी नयाँ बजेट मार्फत हाल अत्यधिक मात्रामा बढेको व्यापार घाटा नियन्त्रण गरि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती बढाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यबृद्धिको मारमा परेका नेपाली नागरिकलाई ध्यानमा राख्नुर्ने हुन्छ ।
यस्ता समस्याबाट पार पाएर अघि बढ्ने गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशन सहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने संकेत अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले गत शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेको सम्बोधनमा समेत केही संकेत गरेका थिए । उनले बढ्दो आयात घटाउन आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै आएका छन ।