३ फागुन /अर्थ र व्यापार – सरकारले पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरुलाई तीव्रता दिएको दाबी गरिरहेको क्रममा विगतका वर्षमा झैं यस वर्ष पनि मुलुकको विकास खर्च निराशाजनक नै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बतेका सात महिना गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको अवधीमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास) खर्च भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब पाँचमहिना मात्र बाँकी रहँदासमेत जम्मा १६ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनु निकै निराशाजनक भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बितेको सात महिनाको अन्तिमदिन २९ माघसम्म जम्मा ६० अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत मात्र हो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । यो लक्ष्यलाई पनि अझै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर जम्मा ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । यो कुल विनियोजित लक्ष्यको ९० दशमलव शून्य १ प्रतिशत हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बितेका ७औं महिना माघ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च भने ५ खर्ब ९१ अर्ब २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । जसमध्ये चालू खर्च ४ खर्ब ७५ अर्ब ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सो अवधीमा यसरी गरिएको चालू खर्चभित्र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गएको अनुदान रकम समेत समावेश भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालू खर्च विनियोजनको तुलनामा ४४ दशमलव ६५ प्रतिशत भएको हो ।
समीक्षा अवधीमा कुल बजेट खर्चको प्रगति भने ३६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । यसअवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५४ अर्ब ६१ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अहिलेसम्म ५२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व संकलन यो वर्ष लक्ष्यअनुसार भइरहेको सरकारको दाबी छ । यसरी राजस्व लक्ष्य अनुसारकै संकलन भएको देखिनुमा खासगरी भन्सार राजस्वले ठूलो योगदान गरिरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बितेका ७ औं महिना माघ मसान्तसम्ममा ६ खर्ब १३ अर्ब ४१ करोड ९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ५१ दशमलव ९६ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
अहिलेसम्मको अवधिमा अनुदान प्राप्ति १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको मात्र भएको छ । यो पनि लक्ष्यको २३ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र हो । अहिलेसम्मको अवस्थामा राजश्व संकलनदर लक्ष्यअनुसारको देखिए पनि मुलुकको विकास खर्च एकदमै कछुवा गतिमा भइरहेकाले अब यस्तो गति बढाउनेतर्फ पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएको छ ।