९ मंसिर/ अर्थ र व्यापार – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नबढेको र आयात बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम प्रगति समीक्षामा बोल्दै पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने र बलपूर्वक आयात घटाउनु पर्ने दिन आउन सक्ने बताए ।
पुँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनु पर्ने मन्त्री शर्माको भनाई छ । अर्थ मन्त्रालयमा बसेको आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को प्रथम प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा नबढेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री शर्माले विद्यमान प्रणालीमा अर्को एक महिनासमेत खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । ‘यदि पुँजीगत खर्च यो तरिकाले हुन्न भने म अर्को तरिका सोच्दैछु, अरू एक महिनासमेत पर्खेर हुँदैन भने नयाँ तरिकाबाट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, खर्च चाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्छ,’ मन्त्री शर्माले भने । 
उनले नयाँ प्रणालीबारे सबै मन्त्रालयलाई अवगत गराएर अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि, नयाँ विकल्प के कस्तो हो र कसरी पुँजीगत खर्च बढाउने भन्ने बारेमा केही खुलाएनन् । मन्त्री शर्माले आयात घटाउने आधारहरू हुँदाहुँदै पनि नघटेकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए । आयात नघट्दा व्यापार सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै उनले अब पनि आयात नघटे बलपूर्वक घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । आयात बढेको भन्दै सरकारले केही वस्तुहरुको आयातमा कडाईका साथै परिमाणात्मक बन्देज लगाइसकेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले अधिक आयात हुने वस्तुहरुको तथ्यांक हेरेर अति आवश्यक नदेखिने वस्तुको आयातमा कडाई गर्न सकिने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । सरकारले सु्पारी छोकडा, मरिच र केराउमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ भने सुनमा पनि परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ भने चाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको छ ।
बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तरलताको चापलाई घटाउन सुन आयातमा निगरानी गर्नुपर्ने बताए । उनले हुण्डीमार्फत् नेपालमा पैसा पठाउँदा विदेशी मुद्रा उतै रहने र त्यसले सुन कारोबार भइरहेको बताए । त्यसले विप्रेषणमा समेत नकारात्मक असर गरेको अर्थसचिव मरासिनीको भनाई छ । 
बाहिर बजारमा बजेट र अर्थतन्त्रबारे गलत प्रचार भइरहेकोप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै सचिव मरासिनीले पुँजीगत खर्च बढाउनमा ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरे । बैठकमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतले कार्य प्रगति तथा त्रैमासिक समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।