२६ कात्तिक / अर्थ र व्यापार – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको विषयलाई लिएर २७ वटै बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई (आज) शुक्रबार भेट्ने गरी बोलाएका हुन् । 
अहिले बैंकहरुमा तरलता अभाव बढ्दै गएको तथा ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले बैंकका सीईओहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस्तो अवस्थाको बारेमा जानकारि लिन लागेका हुन् ।
उनको यस्तो कदमले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरिरहेको काममा सोझै हस्तक्षेपको प्रयास अर्थमन्त्री शर्माले गरेको देखिन्छ । कुनै पनि ठोस विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर मार्फत मौद्रिक नीति अनुसार विधिसम्मत ढंगले मात्र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । 
हाल मौद्रिक नीतिको समेत समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेका बेला विभिन्न बैंकहरुका सीईओ र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बोलाइनुलाई निकै अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ । उनीहरुले यो अर्थमन्त्री शर्माको हस्तक्षेपकारी नीत भएको बताएका छन ।  
अहिले वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ऋण मिल्ने रकम (तरलता) को अभाव भएपछि बैंकहरूले ऋण स्वीकृतिको गति घटाएका छन् । नेपाल बैंकर संघले सार्वजनि गरेको तथ्यांक अनुसार पनि कात्तिक तेस्रो सातासम्ममा जम्मा ७ अर्ब ऋण स्वीकृत भएको छ । 
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोकेको थियो । जुन हटाउनका लागि अर्थमन्त्री मार्फत सेयर लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई दबाब दिइरहेका छन् । 
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री रुष्ट छन् । साउन अन्तिममा मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । गभर्नर अधिकारीमाथि सुरुदेखि नै अविश्वास गर्दै आएका शर्माले पछिल्लो बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई आफै भेट्न खोजेका छन् । यही अविश्वासका कारणले गर्दा गभर्नर र अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध राम्रो छैन। 
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकहरूको नियमन गर्ने भएकोले अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘के विषयमा बोलाउनु भएको हो खुल्दै जाला तर कुनै पनि विषयमा अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन मिल्दैन,’ महतले भने । बैंकको विषयमा कुनै पनि मन्त्रीहरूले राजनीतिक भाषण तथा निर्देशन दिन नमिल्ने पूर्वअर्थमन्त्री महतले बताए। 
अर्थमन्त्री शर्माले यसअघि पनि राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै विभिन्न निर्देशन दिएका थिए । ब्याजदर, मौद्रिक नीतिका व्यवस्थालाई काउन्टर दिनेगरी अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन तथा कार्यक्रममा भाषण दिँदै हिँडेका थिए।  
चाडपर्व र व्यापार व्यवसायको ’अफ सिजन’ बाहेक साप्ताहिक रुपमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह हुने बैंकिङ प्रणालीबाट पछिल्लो साता भने कमी आएको छ । 
पछिल्लो समय तरलता संकटमा परेका बैंकहरूमा ऋणको माग बढ्दै गए पनि निक्षेप भने घट्दै आएको छ । पछिल्लो तीन हप्तामा निक्षेप संकलनमा गिरावट आएको छ । कात्तिकका तीनवटै हप्तामा निक्षेप घटेको छ । पहिलो सातामा २० अर्ब निक्षेप घटेको थियो। त्यस्तै दोस्रो सातामा २ अर्ब घटेको निक्षेप तेस्रो हप्ता ९ अर्ब घटेको छ । ऋण भने कात्तिक पहिलो साता मात्र १ अर्ब घटेको थियो। पछिल्ला दुई सातामा क्रमशः २० अर्ब र ७ अर्ब रुपैयाँ गएको छ ।