१७ कात्तिक / अर्थ र व्यापार – सरकारले लामो समयसम्म नवीकरण नभएका कम्पनी नवीकरणमा छुुट दिएसँगै विदेशमा भएकाले समेत कम्पनी नवीकरण गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आगामी पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेसँगै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी नवीकरण गर्नेको भिड लागेको छ ।
सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले आगामी पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिएको थियो ।
सोही व्यवस्था अनुसार विदेशमा रहेकाले समेत धमाधम छुटमा आफ्नो नाममा दर्ता भएका कम्पनी नविकारण तथा दर्ता गर्न स्वदेश आएको पाइएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारीले सो जानकारि गराएका हुन । उनका अनुसार सरकारले छुट दिएपछि धेरै पुरानो कम्पनीहरु नवीकरण गर्न आएका छन् । नवीकरण गर्न आउने अधिकांश कम्पनीका सञ्चालक विदेश भएका, कम्पनीको नाममा धेरै जग्गा रहेको र ठूलो रकम जरिवाना भएका धेरै कम्पनीहरु नवीकरण भएका छन् ।
उनले विस २०२० सालदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीहरु छुटमा कम्पनी नवीकरण गर्न आएको जानकारी दिए । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सोमबारसम्म १३ हजारभन्दा बढी कम्पनीले छुटको सुविधा लिइसकेका छन् । जसबाट ३४ करोेड बढी राजश्व संकलन भएको छ । 
कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष ५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनले कम्पनीको चुक्ता पुँजी र विवरण नबुझाएको समयावधि अनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । 
सुविधा लिनका लागि कम्पनी ऐन २०६३ ले तोकिएका विवरण अनिवार्य रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ८१ मा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
कम्पनीहरूले ऐनको दफा ५१, ७८, १२०, १३१ र १५६ अनुसारका विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । तोकिएका विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रारले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम एक हजारदेखि वार्षिक २० हजार रूपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाए बापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर, रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरूले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन् ।
तीन महिनामै ९ हजार कम्पनी दर्ता
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ को वितेका तीन महिना गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा ९ हजार ७ सय ९४ नयाँ कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण भएका छन् ।  पछिल्लो समय सरकारले पुरानो कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएसँगै उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा बृद्धि भएकोे छ । गत आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ७ हजार कम्पनी दर्ता भएका थिए । 
गत वर्षकोे तुलनामा हाल ३० प्रतिशतले नयाँ दर्ता गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार तीन महिनामाा ४ हजार ३६६ कम्पनीले वार्षिक विवरण पेश गरेका छन् भने १ हजार ९ सय ६७ कम्पनीले सेयर खरिद तथा बिक्री गरेका छन् ।