२१ भदौ/अर्थ र व्यापार – ऊर्जा आयात खतरामा पार्ने भूराजनीतिक र आपूर्ति श्रृंखला अवरोधबीच विश्वले ‘नेट जिरो उत्सर्जन’ लक्ष्य पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला उदीयमान बजारहरूले उनीहरूको ऊर्जा संकट सहज बनाउन जलाशय जलविद्युतमा लगानी बढाउन थालेका छन् ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम लागतमा बिजुली स्रोतप्रति प्रतिबद्धताको पछिल्लो संकेतस्वरूप भारतको एनएचपिसी लिमिटेडले नेपालको पश्चिम सेती र सेती नदी जलविद्युत आयोजना विकास गर्न सन् २०२२ अगस्टमा २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर लगानीको प्रतिवद्धता गरेको छ ।
जसको संयुक्त क्षमता १.२ गिगावाट छ । दुई चिनियाँ कम्पनीले परियोजनामा लगानी गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि २०१८ मा उनीहरू प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार उदीयमान अर्थतन्त्रले जलविद्युत उत्पादन गर्ने आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशतमात्र प्रयोग गरेका छन् ।
नयाँ प्रविधि र साना ठूला परियोजना प्रयोग गरेर उदीयमान बजारले कोइला वा प्राकृतिक ग्यास आयात घटाउन र सीमापार व्यापारमार्फत आन्तरिक वा क्षेत्रीयस्तरमा थप ऊर्जा आपूर्ति गर्न जलविद्युतमा नयाँ गति सिर्जना गरिरहेका छन् ।
सन् २०२१ मा जलविद्युत क्षमता लगभग १ हजार ३ सय ६० गिगावाट थियो । यो भनेको विश्वव्यापी प्रयोग हुने ऊर्जामा बिजुली योगदान १६ प्रतिशतमात्र हो । जलविद्युतबाट हावाको दाँजोमा दुई गुणा र सौर्य प्रविधिभन्दा चार गुणा बढी बिजुली उत्पादन हुने गर्छ ।
आईईएले चीन, ल्याटिन अमेरिका र युरोपमा जलविद्युत क्षमतामा गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको छ । ती क्षेत्र जसले लामो समयदेखि ठुल्ठूला जलाशय परियोजनामार्फत यस क्षेत्रलाई शक्ति प्रदान गरेका छन् । तर, एसिया प्रशान्त, अफ्रिका र मध्यपूर्वमा नयाँ परियोजनाले १७ प्रतिशत इन्धन आपूर्ति गर्ने परियोजना पनि छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत संघद्वारा प्रकाशित ‘२०२२ हाइड्रोपावर स्टेटस रिपोर्ट’ अनुसार नयाँ जलविद्युत क्षमताको ७५ प्रतिशत एसिया र अफ्रिकाका ठूला परियोजनाबाट आउने अपेक्षा छ ।
२०२१ मा भारतमा ८ सय ३ मेगावाट, नेपालमा ७ सय ४०, लाओस ६ सय, टर्की ५ सय १३, इन्डोनेसिया ४ सय ८१ र भियतनाममा २ सय २२ मेगावाट बिजुली थप भएको थियो ।
समग्रमा, जलविद्युतका लागि नयाँ क्षमता थप्ने काम २०१७ देखि सुस्त भएको छ । विश्वव्यापी नेट जिरो लक्ष्यसँग पंक्तिबद्ध गर्न आवश्यक ४५ गिगावाटको दाँजोमा वार्षिक २२ गिगावाट नयाँ क्षमता थपिएको छ ।
चीनले पछिल्लो दशक जलविद्युत उत्पादनमा प्रभूत्व जमाउँदै आएको छ । उसले २०२१ मा २०.८ गिगावाट नयाँ क्षमता योगदान गरेको छ । यद्यपि, एक महिना लामो तातो खडेरी लहरका कारण चीनले विद्युत ग्रिडमा दबाब कम गर्न आपतकालीन उपाय अवलम्बन गरेको थियो ।
अर्को चिन्ता लगानी हो । हालैका वर्ष धेरै जलविद्युत परियोजनालाई चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बिआरआई) मार्फत वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, विदेशमा राज्यका वित्त परियोजनाका लागि बिआरआई कोष सुस्त हुँदै गएको छ ।२०२१ मा नेपालको स्वदेशी लगानीमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना ग्रिडमा जोडिएको छ ।
२०२२ मा पाकिस्तानमा ७ सय २० मेगावाटको करोट आयोजना पूरा भएको छ । करोट आयोजना चीनको आर्थिक सहयोगमा बनेको हो ।
वातावरणीय विचारले पनि केही देशलाई नयाँ परियोजना सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । उदाहरणका लागि, मंगोलियामा चिनियाँ लगानी रहेको ९० मेगावाटको एर्डेनब्युरेन प्लान्टले रामसार सिमसार क्षेत्रलाई क्षति पु¥याउने र आदिवासी समुदायलाई बाधा पु¥याउने मेगा–प्रोजेक्ट सम्भाव्यताबारे विरोधको सामना गरिरहेको छ ।
यी चिन्ताबीच विभिन्न देशले निरन्तर जलविद्युत विकास गर्न लगानीका अन्य बाटा खोजिरहेका छन् । जसको प्रमुख उदाहरण भारत र नेपालबीचको सम्झौता हो ।
भारतले २०२२ जुलाईमा चम्बा जिल्लामा १ सय ८० मेगावाटको बाजोली होली रन अफ रिभर परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । जिई नवीकरणीय उर्जाद्वारा सञ्चालन गरिएको ३ सय ६० मेगावाट युनिटले नयाँदिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आवश्यक विद्युतको ९४ प्रतिशत आपूर्तिमा योगदान गर्नेछ । बाँकी ६ प्रतिशत सौर्य प्यानलबाट आउँछ ।
भारत र नेपालबीचका सम्झौताले जलविद्युतमा सीमापार व्यापार बढाउन खोजिरहेका छन् । २०२२ अगस्टमा केन्याले केन्या–इथियोपिया राजमार्ग परियोजनाअन्तर्गत इथियोपियाबाट २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न सहमति जनायो । भविष्यमा ५ सय केभी इन्टरकनेक्टर लाइनमार्फत पठाइने बिजुली दोब्बर बनाउने योजना एसियाली मुलुकहरुको छ ।
जलविद्युतमा सिमापार व्यापार बढाउने सबैभन्दा महत्वाकांक्षी प्रयास मध्य एसियामा भइरहेको छ । ताजिकिस्तानका लागि इआईएको रोडम्यापका रूपमा बनिरहेको आयोजनालाई अमेरिकन एजेन्सी फर इन्टरनेसनलबाट ३ करोड ९० लाख डलर वार्षिक अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
ताजिकिस्तान जलविद्युत क्षमतामा विश्वको आठौं ठूलो हो । विश्व बैंकको आंशिक आर्थिक सहयोगमा जापानको हिटाची इनर्जी र स्पेनको कोब्रा ग्रुपले आयोजनाका लागि ८ सय किलोमिटर कनेक्टर लाइन र दुई उच्च भोल्टेज कन्भर्टर स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन् ।
यसैबीच लेसोथो हाइल्यान्ड्स परियोजनाको दोस्रो चरणले दक्षिण अफ्रिकालाई पानी र लेसोथोका लागि ऊर्जा सुरक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २०२१ मा परियोजनाले अफ्रिकी विकास बैंकबाट ८ करोड ६७ लाख डलर ऋण प्राप्त गरेको थियो ।