हामी हाल प्रविधिको यूगमा छौ । प्रविधिको प्रयोगबाट संसार एउटा सानो डिभाईसमा आईसकेको छ । तर त्यसको उचित प्रयोग र निगरानीको अभावमा कुनै एक पक्षलाई बेफाईदा पनि गरेको छ । नेपाल आउने पर्यटकको प्याकेजको दर दिन प्रतिदिन घट्दो छ । भोलियन्टर प्याकेजले त ट्राभल्स,ट्रेकिङ र होटल व्यवसाय पुरै धरापमा परेको छ ।

सन् २००४ सम्म पर्यटन व्यवसायका ट्राभल्स तथा ट्रेकिङ क्षेत्रमा खासै चुनौति देखिएको थिएन तर भिजिट नेपाल २०११ को आसपासमा व्यवसायीहरुले धेरै पर्यटक आउँछ भन्ने बुझाईमा होटल खोल्ने होडबाजी नै चल्यो । अहिले आएर नाम चलेकै होटलहरु पनि समस्यामा छन । यहि होटलको काउन्टरबाट बस टिकट देखि हवाई टिकटसम्म बेच्नुका साथै हाईकिङ देखि आरोहणसम्म होटलका काउन्टरबाटै विक्रि गर्छन् । यस्तो अवस्थामा ट्राभल र ट्रेकिङमा पर्यटकहरु जाने अवस्था नै हुँदैन ।

विश्वको कुनै पनि देशमा यस्तो हुदैन तर यहाँ त खुल्लमखुल्ला यस्ता व्यवसाय मौलाईरहेका छन् तर त्यसको अनुगमन गर्ने निकायले कस्तो अनुगमन गरेका छन,  त्यसको नतिजा आज सम्म देखिएको छैन । पर्यटन मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको अनुगमन विभागले नियमन ग¥यो जसले जे कामका लागी स्विकृति लएका हुन,त्यह काम गर्ने अवस्था आउनेछ ।

ईन्टरनेटको विकाश संगै “भोलेन्टियर प्याकेज” माफिया शैलीमा बेच्नेहरुले ट्राभल र होटललाई धरासायी पारे । ति भोलेन्टियर प्याकेज बच्नेहरु न करको दायरामा छन,न त कतै दर्ता नै गरेका छन् । त्यस्ता भोलेन्टियर प्याकेज बेच्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकियो भने पर्यटन क्षेत्रका ट्राभल्स, ट्रेकिङ र होटल व्यवसायको प्रवद्र्धन हुने थियो ।   

हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा अन्य विकसित देशहरुमा भएका नियम कानुनको अपव्याख्या गरेर केही सिमित धनाढ्यहरुलाई मात्र यस्को प्रर्वद्धन र व्यवसाय गर्न अनुमति दिनको लागि अकुत धनराशी वा बैंक ग्यारेन्टि बनाउने नियम यदि राज्यले बनाउन खोज्छ भने सानो लगानीबाट राम्रो प्रतिफल दिने पर्यटन व्यवसाय पनि धनिमानीको पोल्टामा मात्र जाने त होईन भन्ने प्रश्न उठ्छ । सुरुका वर्षमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठुला–ठुला धनाढ्य राजा महाराजा मात्र यस व्यवसायमा आवद्ध थिए । राज्यले कानुन बनाउँदा ईतिहास हेर्न जरुरी छ । निति नियम बनाँउदा साना व्यवसायीको पेटमा लात हान्ने गरि नियम बनाईनु हुँदैन, त्यसो गरिएमा पर्यटन व्यवसायबाट समृद्धि हाँसिल गर्ने कल्पना गर्न सकिन्न । 

सन् १९९० अघि सम्म पर्यटन व्यवसाय सिमित क्षेत्रमा फैलिएको थियो । प्रविधिको विकाशसंगै राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक रुपमा अघि बढीरहे जस्तो देखिए पनि उच्च प्रतिष्पर्धाले गर्दा ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसाय धरापमा परेको छ । यो अवस्था राज्यले सुधार गर्न सकेन भने ट्राभल्स र ट्रेकिङ व्यवसायीहरु भएका प्रमाणपत्र र लाईसेन्स बुझाउन पर्यटन मन्त्रालय जाने दिन आउन सक्छ । सन १९७० मा नै राज्यले नियम कानुन बनाई व्यवस्थित ढंगले अघि वढाएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र २०१७ सम्म आँउदा मुस्किलले जम्मा दश लाख हाराहारी मात्र पर्यटक भित्राउन सफल भएको छ । हरेक वर्ष पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटक बढ्ने आशामा र भिजन २०२० को मिसन पुरा गर्न होटल, लज, गेष्ठहाउस तथा होमस्टेहरु खोलिरहेका छन,त्यहि अनुसार  नेपाल आउने पर्यटकको संख्या नबढ्दा आगामी  दिन कष्ठपूर्ण हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसको लक्षण अहिलेको सिजनवाटै देखिन थालेको छ ।

    नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डको वार्षिक आम्दानी करीब १ अर्व २० करोडको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । पर्यटन बोर्डको मुख्य उद्देश्य नै विदेशमा प्रचार–प्रसार गरि बढी भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने हुनुपर्नेमा त्यस उद्देश्य अनुरुप काम हुन सेकेको देखिँदैन । सन् २०२० मा बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणाको कार्ययोजना प्रष्ट नआँउदा विदेशमा गएर गर्नुपर्ने बजारको प्रवद्र्धन र विस्तार पनि अन्यौलमा नै परेको देखिन्छ । अर्कोतिर पर्यटन बोर्डले गरेका खर्चको अनुपातमा पर्यटक भित्रियो कि भित्रिएन, त्यसको पनि बहस गर्न जरुरी देखिन्छ । निजी क्षेत्र र र राज्य पक्ष इमान्दार भई लाग्ने हो भने पर्यटन व्यवसायका माध्यमवाट नै देशको विकास र समृद्धिमा सम्भव छ ।

(लेखक पर्यटन व्यवसायि हुन । )