२ पुस /अर्थ र व्यापार   - रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग ब्रोड गेजमा निर्माण गर्न लागिएको छ । नेपाल र भारत सरकारका बीचमा द्धिपीक्षीय सम्झौता भएर ब्रोड गेज निर्माण गर्न लागिएको हो । 

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले प्रारम्भिक फेजमा सर्भे गर्ने काम भैरहेकाले पुन सहमति गरेर मात्रै निर्माण कार्य अघि बढ्ने बताए । उनले भारतलाई  स्ट्याण्डर्ड गेजमा नै रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि आग्रह गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
खासगरी अहिले विश्वमा दुई प्रकारका रेल प्रविधि संचालनमा रहेका छन् । स्ट्याण्डर्ड गेज र ब्रोड गेज । न्यारो गेज अहिले संसारबाट लगभग हटिसक्यो । कतैकतै ब्रोड गेज र स्ट्याण्डर्ड गेज प्रविधि मिलाएर मिश्रित रुपमा रेल संचालन गरेको पाइन्छ । यो सबैभन्दा महङगो प्रविधि हो ।

भारतीय प्रणालीभित्र ब्रोड गेज रेल संचालनमा रहेका छन् । अहिले रेल संचालन गरिरहेका अधिकांश देशहरुले आफुलाई स्टयाण्डर्ड गेजमा रुपान्तरण गरिसकेका छन् । जति पनि संसारमा हाइस्पिडका रेलहरु संचालनमा रहेका छन् ती सबै स्टयाण्डर्ड गेजमा डिजाइन भएका छन् । जसलाई  एडभान्स गेज पनि भन्ने गरेको पाइन्छ ।

उच्च गतिको रेलमार्ग भएका चीन, जापान, अमेरिका लगायतका देशहरुमा स्टयाण्डर्ड गेज रहेका छन् । व्यापारिक र प्राविधिक हिसावले स्ट्याण्डर्ड गेज नै उत्कृष्ट हुने अन्तराष्ट्रिय अध्ययन र अनुभवहरुले देखाएका छन् । हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा स्टयाण्डर्ड गेज उपयुक्त हुने रेल विभागक एक इन्जिनियरले जानकारी दिए । ती इन्जिनियरका अनुसार स्टयाण्डर्ड गेजको रेल उकालो र ओरालोमा संचालन गर्न तुलनात्मक रुपमा सहज मानिन्छ ।

अहिलेसम्म डिजाइन भएको ब्रोड गेजको गति १ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा मात्रै रहेको पाइन्छ । त्यसभन्दा बढी गतिमा जान खोजे ब्रेकदेखि अन्य सुरक्षाका समस्याहरु आइपर्न सक्छ । भारतमा अहिले एक्सप्रेस वे भनिएका ब्रोड गेज रेलको गति औसतमा ५० देखि १०० किमी मात्रै रहेको छ । स्ट्याण्डर्ड गेजमा रेलको गति ३ सय ५० किमी प्रतिघण्टा सहजै स्पिड कायम गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौल–काठमाडौ विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसको लगत्तै भारतीय परामर्शदाता कम्पनी कोंकणले सर्भे सुरु गरेको हो । विरगंज काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि रेल विभागले परामर्शदाता कम्पनीहरुसँग नेगोसिएसन गरिरहेको थियो । भारत सरकारसँग रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने समझदारी भएपछि रेल विभागले यसलाई रोकेको छ ।