१३ मंसिर/अर्थ र व्यापार – इनरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकलाई सरकारले नयाँ लाइसेन्स जारी गरेको छ । सवा २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता २५ वर्षे अवधि सकिएर अनुमतिपत्रविहीन भएको वर्ल्डलिंकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत साता बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले वर्ल्डलिंकलाई आगामी १० वर्षका लागि लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक २५ वर्ष पार गरेको कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पुनः नयाँ लाइसेन्स पाएको यो पहिलो घटना हो ।
१६ चैत २०५५ मा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवाको लाइसेन्स पाएको वर्ल्डलिंकको २५ वर्षे अवधि गत चैतमा सकिएको थियो । तर, लामो समयदेखि सरकार र वर्ल्डलिंकबीच करको विषयलाई लिएर विवाद चलेको थियो । जसका कारण झण्डै ७ महिनादेखि वर्ल्डलिंक बिना लाइसेन्स सञ्चालन भइरहेको थियो ।
करसम्बन्धी विवादलाई लिएर वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध हालेका सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि वर्ल्डलिंक बक्यौता बुझाउन बाध्य भएको थियो । गत ३० कात्तिकमा वर्ल्डलिंकले जरिवानासहित २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको थियो ।
वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणको खातामा रोयल्टी शीर्षकमा १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५.५४ रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शीर्षकमा ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७.३२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाएसँगै नयाँ लाइसेन्ससँगै वर्ल्डलिंकले सरकारबाट विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस लिने बाटो खुलिसकेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भारको नाममा ग्राहकबाट उठाएको रकम दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत नपर्ने भन्दै केही वर्षदेखि कर बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले १० जेठ २०७६ मा वर्ल्डलिंकलाई रोयल्टी रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । यसअघि महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित रोयल्टी बापतको बेरुजु रकम असुल्न प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि वर्ल्डलिंक मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लिन खोजिनु कानुनविरुद्ध भएको भन्दै २३ मंसिर २०७६ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले साढे ४ वर्षपछि गत ३० वैशाखमा वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको दुई सातापछि वर्ल्डलिंकले आफ्नो नाममा रहेको बक्यौता जरिवानासहित बुझाएको हो।
आइएसपीहरुले आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मर्कन्टायल कम्युनिकेसनको पनि लाइसेन्स अवधि सकिएको छ । जसले वर्ल्डलिंकले भन्दा केही दिनअघि ९ चैत २०५५ मा इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनको बक्यौता १० करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । भाखा नाग्दै गएकाले मर्कन्टाइलको बक्यौतामा जरिवाना रकम निरन्तर थपिंदै गइरहेको छ ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत १२ कात्तिकमा दूरसञ्चार (दशौं संशोधन) नियमावली ल्याउँदै २५ वर्षे अनुमति गुजारेका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेगरी नीतिगत सहजीकरण गरिदिएको छ ।
जसको बलमा वर्ल्डलिंकले नयाँ लाइसेन्स पाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार मर्कन्टायलसहित वेबसर्फर, पोखरा इन्टरनेट, क्लासिक टेक, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी, भायनेट, टेकमाइन्ड्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन र सुबिसु केबलनेटले बक्यौता अझै बुझाएका छैनन् ।
प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेकै दिन बक्यौता उठाउन बाँकी रहेका बाँकी आठवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र काट्दै यहि मंसिर मसान्तभित्र बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको छ । सरकारले आठवटा सेवा प्रदायकहरुबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शीर्षकमा जरिवाना बाहेक १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न मानेको छैन ।
मन्त्रालयको सिफारिसविना नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिंदैन । जसका कारण गएको वैशाखमा भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले नेपालतर्फको ब्यान्डविथ आपूर्ति काटिदिंदा देशभर इन्टरनेट सेवा प्रभावित बनेको थियो ।