६ पुष / अर्थ र व्यापार - काठमाडौं। सरकारले पहिलोपटक बहुआयमिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई) पद्धतिबाट गरिएको अध्ययनले २८.६ प्रतिशत नेपाली गरिब रहेको देखाएको छ । ‘नेपाल बहुआयमिक गरिबी सूचकांक–२०१८’ ले यो तथ्यांक देखाएको हो । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अन्तर्गतको संस्था ओपिएचआईसँग सहकार्य गरी सन् २०१४ मा राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरेको थियो । एमपिआई पद्धतिअन्तर्गत विभिन्न १० वटा सूचकलाई मुख्य आधार बनाएर टगरिएको सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांक आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।  
सूचकांकअनुसार सन् २००६ देखि २०१४ को अवधिमा मुलुकको गरिबी आधा घटेको छ । राष्ट्रिय गरिबी निवारणमा यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘२००६ मा ५९ प्रतिशत रहेको गरिबी २०१४ मा २९ प्रतिशतमा झरेको छ,’ ओपिएचआईकी निर्देशक सबिना अल्किरेले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गरिबी निवारणमा यो नाटकीय र उत्साहजनक उपलब्धि हो ।’ उनले नेपालको यस उपलब्धिले परिवर्तन सम्भव मात्र नभइ तीव्र पनि हुन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताइन् । यही गतिमा अगाडि बढे नेपालले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न सम्भव हुने निर्देशक अल्किरेको भनाइ छ । सरकारले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) मा सन् २०३० सम्म गरिबी पाँच प्रतिशतभन्दा तल झार्ने उल्लेख छ । यो अवधिसम्म प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार पाँच सय डलर पु¥याई नेपाललाई मध्यमस्तरको आय हुने मुलुक बनाउने एसडिजीको लक्ष्य छ । 

यसअघि आम्दानीका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणबाट २१.६ प्रतिशत नेपाली गरिब रहेको देखाइएको थियो । यसले गरिबीको बहुआयमिक पक्षलाई समेट्न नसक्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘धेरै विषयको मापन कुल गार्हस्थ उत्पादनकै आधारमा गर्ने प्रचलन छ तर, सन् १९९० बाट मानव विकास सूचकांक सुरु भयोे,’ उनले भने, ‘अहिले एमपिआई आएको छ । यस पद्धतिमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरलाई मुल आधार बनाएर १० वटा सूचकको बहुआयमिक विश्लेषण गरिन्छ । यसले जरासम्म पुगेर तथ्य पहिचान गर्ने काम गर्छ ।’ उनले मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक दृष्टिबाट गरिबी घटाउने कार्यको गति प्रभावकारी देखिए पनि पोषण र शिक्षा क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । प्रदेश २ र ६ मा आधा जनसंख्या गरिब सूचकांकले प्रादेशिक रुपमा बहुआयमिक गरिबीको अवस्थामा ठूलो भिन्नता देखाद्धको छ । प्रदेश ६ मा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी अर्थात ५१.२ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयमिक गरिब रहेको तथ्यांक छ । सो तथ्यांकले मुलुकको सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश ६ को अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाउँछ । यसपछि प्रदेश २ को अवस्था कमजोर देखिन्छ । यस प्रदेशमा कुल जनसंख्याको करिब आधा अर्थात ४७.९ प्रतिशत बहुआयमिक गरिब रहेको तथ्यांक छ । 
प्रदेश २ र ६ को तथ्यांकको ठीक उल्टो प्रदेश ३ र ४ मा भने बहुआयमिक गरिब १५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । सूचकांकमा प्रदेश ३ मा १२.२ प्रतिशत र प्रदेश ४ मा १४.२ प्रतिशत बहुआयमिक गरिब रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, प्रदेश ७ मा ३३.६ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा २९.९ प्रतिशत र प्रदेश १ मा १९.७ प्रतिशत गरिब रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रदेशअनुसार गरिबको सूचकांक पनि फरक–फरक देखिएको छ । सूचकांकले ०–९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका सबैभन्दा गरिब समूहमा परेको देखाएको छ । जसमा ४१.६ प्रतिशत बालबालिका बहुआयमिक गरिबीमा रहेको देखिन्छ ।