१ चैत/अर्थ र व्यापार – आगामी ३० वैशाखमा एकै चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ५९ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचनको समय नजिकिएसँगै अहिले सवत्र सो निर्वाचनको काउनडाउन सुरु हुन थालेको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरुले सो निर्वाचनकालागि आफ्ना कार्यकर्ता तयार पार्ने देखि आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई उम्मेदवारी छनोट गर्ने प्रक्रियालाई समेत अघि बढाउन थालेका छन । स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन आउन अब ५९ दिन मात्रै बाँकी छ । जसअनुसार नै विभिन्न राजनीतिक दलदेखि निर्वाचन आयोग तीव्रता साथ तयारीमा जुटिरहेको हो ।
निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि– २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका– २०७८ समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए । मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोधसमेत) कार्यक्रम– २०७८ अन्तर्गतका त्रुटि सच्याउने, दोहोरो परेको हटाउने र मृत्यु भएकाको विवरण हटाउने कार्य भइरहेको बताईएको छ ।
निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको र खटनपटनका लागि गृहकार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन विभिन्न संयन्त्र मार्फत अनुगमन गर्ने जनाएको छ । साथै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कानूनी मात्र नभई नैतिक बन्धन पनि भएकाले त्यसप्रति गम्भीर भई निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने कार्यमा सहयोग पु¥याउन सबैसँग आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारकालागि निर्वाचन खर्च सीमा समेत तोकिसकेको छ । आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सिमा अनुसार उपमहानगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख उठ्ने उम्मेदवारको अधिकतम ५ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, महानगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा ७ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ ।
नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । भने गाउँपालिका प्रमु्ख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, महानगरपालिका अन्तर्गत वडाध्यक्ष उम्मेदवारले ३ लाख, उपमहानगर पालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख र गाउँपालिकाको वडाअध्यक्ष उम्मेदवारलाई एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
आयोगका अनुसार महानगरपालिकामा वडा सदस्य उठ्न ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा सदस्य उठ्न २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा सदस्य उठ्न २ लाख, गाउँपालिकामा सदस्य उठ्न एक लाख ५० हजार अधिकतम खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उम्मेदवारले ५० हजार र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यलाई २५ हजारसम्म निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारण गरिएको छ ।