२२ असोज / अर्थ र व्यापार – नयाँ सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ८८ औं दिनपछि बल्ल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन । उनले आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेस सहित, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन ।
गठबन्धन सरकारको सहमतिअनुसार नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित ८, माओवादीले ५, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ४÷४ जना मन्त्री पाएका छन । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता रामचद्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षले मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेका हुन् । पौडेल पक्षबाट मिनेन्द्र रिजाल रक्षामन्त्रीको सपथ लिने छन् भने दिलेन्द्र बडूले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको शपथ लिँदै छन । यसैगरि, सिटौल समूहबाट सिफारिस भएका उमाकान्त चौधरीले खानेपानी मन्त्रीको शपथ लिने भएका छन ।
हाल कानुन मन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सञ्चार, देउवाकै कोटाबाट उमा रेग्मी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बनाईएको छ । यसअघि देउवाले आफ्नो पक्षबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्र मन्त्रीमा नारायण खड्का र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई छानेका थिए ।  नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शुक्रबार दिउँसो ४ बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम राखिएको छ । 
यसैगरि, नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सूची प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको छ । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अन्तिममा मन्त्रालय हेरफेर गरेर अन्तिम सूची बुझाएका हुन् । एकीकृत समाजवादी नेता विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री,  रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास र प्रेम बहादुर आलेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको जिम्मा दिने तयारी भएको छ । यसअघि स्वास्थ्यमा झाँक्री र पर्यटनमा आलेलाई पठाउने तयारी थियो । यस्तै, नेकपा एसबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा किसान श्रेष्ठ र भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाईने तयारी छ । 

यसैबीच, सत्तारुढ गठबन्धनले न्यायपालिकाको कोटाबाट नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने भएको छ । हमाललाई प्रधानमन्त्री  देउवाको सचिवालयबाट मन्त्रीको सपथका लागि तयार रहन खबर गइसकेको स्रोतले जनाएको छ । हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइने भएको छ । नेपाली कांग्रेस बाँकेका पूर्वसभापति रहिसकेका हमाल पछिल्लो समय कांग्रेस राजनीतिमा त्यति सक्रिय छैनन् । तर, उनलाई प्रधानन्यायाधीशको नाता लगाएर न्यायपालिकाको भागबण्डामा मन्त्री बनाउन लागिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आधिकारिकता विवाद, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा तथा संवैधानिक नियुक्ति बदरलगायतका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेकाले न्यायपालिका कम्फरटेबल बनाउन हमाललाई मन्त्री बनाउन लागिएको हो ।