६ पुष / अर्थ र व्यापार - अन्तर-आवद्धतावापत शुल्कको बक्यौता नपाएपछि दूर सय्चार प्राधिकरणमा उजुरी गरेको नेपाल टेलिकम अब अदालत जाने की नजाने भन्ने विषयमा अधिकारीहरू छलफलमा छन् । 

यूटीएल र नेपाल स्याटेलाइटविरूद्ध नेपाल टेलिकमले २०७५ साउन ७ मा प्राधिकरणमा उजुरी दिएको थियो । इन्टर कनेक्सन - अन्तर(आवद्धता सेवा) वापतको शुल्क नतिरेको भन्दै १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल उपर गरिदिन माग गर्दै दिएको उजुरी दिएको लामो समयसम्म पनि समाधान नआएपछि अब के गर्ने भन्दै छलफल भइरहेको हो । कसरी अघि बड्ने भन्ने विषयमा टेलिकम व्यवस्थापन टुंगोमा पुगिसकेको छैन । ’अब अदालत जाने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ,’ टेलिकमका एक अधिकारीले भने । 

टेलिकमले बक्यौता दावी गरेका दुवै कम्पनीका सेवा हाल बन्द छन् । टेलिकमका अनुसार नेपाल स्याटेलाइटले २०७२ देखि ०७५ सम्म प्रयोग गरेको इन्टर - कनेक्सन बापत ८ करोड रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) ले पनि आव २०६९र७० देखि इन्टर - कनेक्सन सर्भिस शुल्क बुझाएको छैन। युटीएलले सेवा लिए वापतको करिब २३ करोड १७ लाख ४८ हजार र लिज लाइन वापतको ४ करोड ४९ लाख रूपैयाँ पनि नतिरेको टेलिकमको उजुरीमा छ ।  

उजुरी आएपछि विवाद समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले युटीएल र नेपाल स्याटलाइटसँग जवाफ मागेका थियो । नेपाल स्याटलाइटले उल्टै आफूले टेलिकमबाट २ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने जवाफ दिएको छ । यूटीएलले तत्काल तिर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ । ’दुवै कम्पनीको जवाफ आएको छ, हामी छलफलमै छौं,’ उनले भने ।

स्याटेलाइटले २०७४ अगाडि नै टेलिकमसँगको इन्टर कनेक्सन सेवा बिग्रिएको, तर पटक - पटक मर्मत गर्न अनुरोध गर्दा पनि नगरिदिएकाले पैसा नतिरेको बताएको छ । सिस्टम मर्मत गरिदिन भन्दै २ करोड रूपैयाँ टेलिकमलाई दिएको पनि दाबी गरेको छ। उक्त रकम टेलिकम बाट फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

यूटीएलले आफूले विदेशबाट ल्याउन लागेको लगानी रकम नआएको तथा अझै प्रक्रियामा रहेकाले तिर्न नसकेको जवाफ दिएको छ । युटीएलले आफ्नो पैसा आएको खण्डमा पुनः सेवा सुरू गर्ने भएकाले उक्त रकम आएपछि मात्रै बाँकी पैसा तिरेर फेरि सहकार्य गर्न तयार भएको जवाफ दिएको हो ।