२१ असार / अर्थ र व्यापार – चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) ले भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) अध्ययन गरे मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा आए गुणस्तरीय शिक्षाबाट नेपाली विद्यार्थी वञ्चित हुने ठानिएको छ । एक वर्षपछि (२०७५ साउन १ देखि) भारतमा पढेकाले नेपालमा सीएको मान्यता पाउने छैनन् ।
आइक्यान लेखापरीक्षकको नियामक र अन्यायिक निकाय हो । सरकारी प्रतिनिधिसहित ६ जना सदस्यले लिखित असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) जनाए पनि बहुमतबाट यस्तो निर्णय भएको हो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट १०, रजिष्टर्ड अडिटर ४ र सरकारी प्रतिनिधि ३ गरी १७ जनाको आइक्यान बोर्ड हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक एकजना प्रतिनिधिले आइक्यानमा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
भारतमा सीए पढ्न जानेको लर्काेका कारण देशभित्रका शिक्षण संस्थाले पर्याप्त विद्यार्थी पाउन नसकेपछि तिनकै प्रभावमा बिना अध्ययन, गैरजिम्मेवमर निर्णय गरिएको आरोप कतिपय सीएले लगाएका छन् । आइक्यानले भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी संस्था (आईसीएआई) ले नेपालमा पढेका सीएलाई मान्यता नदिएको कारण जनाई यस्तो निर्णय गरेको हो । दुई देशबीचका संस्थाबीच एकअर्का देशमा पढेका सीएलाई मान्यता (म्युचुअल रिकग्निसन) दिने प्रचलन छ । नेपालले यस्तो मान्यता दिए पनि भारतले नेपालमा पढेका सीएलाई मान्यता दिएको छैन । आइक्यानले एकतर्फी मान्यता दिने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन नभएको भन्दै यस्तो निर्णय गर्नुपरेको छ ।
संस्थाले यस्ता विषय दुवै संस्थाबीच पारस्परिकताका आधारमा निर्धारण गरिने भए पनि यस्तो हुन नसकेकाले निर्णय लिन बाध्य भएको उल्लेख गरेको छ । आइक्यान र आईसीएआई बीच म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट (एमआरए) का लागि २७ जेठमा बैठक बसेको थियो । त्यसमा आईसीआईले एमआरएका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको थियो । तैपनि आइक्यानले भारतीय समकक्षी संस्थाको निर्णय नपर्खी निर्णय लिएको छ ।
आइक्यानले आवश्यक र योग्य सीए यत्पादन गर्ने पुर्वाधार देशभित्रै तयार भइसकेको उल्लेख गरेको छ । देशमै सीए उत्पादन गर्न सक्षम रहेको अवस्थामा पनि बर्सैनी ठुलो धनराशी बाहिरिएकाले पनि यसलाई रोक्नुपर्ने संस्थाको जिकिर छ । सीएको नेपालको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै लगेको र परिमार्जित पाठ्यक्रम आईसीएआईले जारी गरेको पाठ्यक्रमसँग फरक पर्ने समेत कारणमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको सीए पाठ्यक्रमले अहिलेसम्म अन्तराष्ट्यि मान्यता पाएको छैन । भारतको सीए पाठ्यक्रमले विश्वका सबैजसो देशमा मान्यता पाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको सीए शिक्षा कति प्रभावकारी र योग्य छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी भारत जान बाध्य छन् । नेपाल भारतबीच एमआरए नभएको विषय साउथ एसिया फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्स (एसएएफए) मा समेत छलफल भइसकेको थियो । 
निर्णय कार्यान्वयन भए भारतका साथै सार्क सदस्य देशसँगको एमआरएसमेत गुम्न सक्ने छ । अध्ययन नै नगरी भएको निर्णयले कस्ता समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने आँकलन गरिएको छ । लेखापरीक्षकको नियामक तथा अर्धन्यायिक निकाय आइक्यानले ६ सदस्यको लिखित असहमति भए पनि बहुमतबाट यो निर्णय लिएको हो ।