२१  मंसिर/ अर्थ र व्यापार -  मन्त्रिपरिषदबाट गत सोमवार पारित भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश शुक्रबार बिहानसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छैन । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने बिहीवारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले समायोजन अध्यादेश पारित भएको निर्णय आफूलाई थाहा नभएको बताए । जब कि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको बताएका थिए । सरकारको आधिकारिक निर्णयमा समायोजन अध्यादेश पारित भएको नआउनु र राष्ट्रपति कार्यालययमा पनि नपुग्नुले चलखेलको आशंका जन्माएको छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा आफू अनुकुल हेरफेर गर्न उच्च प्रशासकहरुले चलखेल गरेको आरोप कर्मचारी युनियनका नेताहरुले लगाएका छन् । सोमवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको समायोजन अध्यादेशका केही बुँदा हेरफेर गर्न मुख्यसचिव तहबाटै चलखेल भएको युनियनका नेताहरुको आरोप छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट जेष्ठताका आधारमा गरिने अध्यादेशमा उल्लेख थियो । त्यसैगरी प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका कर्मचारीलाई जेष्ठताका आधारमा खटाइने भन्ने प्रावधान अध्यादेशमा थियो । उच्च प्रशासकहरुले सो प्रावधान हटाउन चाहेको स्रोत बताउँछ ।

अध्यादेशमा ल्याइएको नयाँ प्रावधानले अहिले सिंहदरबारमा रजाइँ गरेर बसेका बरिष्ठ र पावरफूल सचिव तथा सहसचिवहरु प्रदेशमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरुले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत दबाव बढाएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको सो अध्यादेशमा मुख्यसचिव रेग्मीले हस्ताक्षर नगरेका कारण राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छैन ।
सत्तारुढ नेकपासम्वद्ध नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरेले समायोजन अध्यादेशको एउटामात्रै सकारात्मक बुँदा सचिव र सहसचिव जेष्ठताबाट समायोजन हुने कुरालाई पुनः हटाउने चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् । उनले यो बुँदा हटाउने हो भने समायोजनको औचित्य नहुने बताए । 

नेपाल सरकार बरिष्ठतम सचिव र प्रभावशाली सहसचिवहरुको चलखेलका कारण कर्मचारी समायोजन जटिल भएको आरोप कर्मचारी युनियनका नेताहरुले लगाएका छन् । आफू सिंहदरबार छाडेर तल जानुपर्छ भनेर क्याबिनेटको निर्णय नै उल्ट्याउने उच्च प्रशासकहरु साना कर्मचारीलाई भने डण्डा लगाउन उद्दत्त भएको आरोप उनीहरुको छ । निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले एक कदम अघि बढेर प्रदेशको प्रमुख सचिव नभई संघीय सरकारको मुख्य सचिव बन्न नपाइने र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव नभई संघीय सरकारको सचिव बन्न नपाइने प्राबधान राख्ने माग गरेको छ ।