७ मंसिर/अर्थ र व्यापार– कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायका लागि ५० अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले मंसिर १० गतेपछि आवेदन लिने गरी तयारी थालेको छ।

सरकारले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि’ पारित गरेसँगै प्रभावितलाई ऋण प्रवाह गर्ने तयारी थालिएको हो ।

आवेदनका लागि सूचना जारी गरेपछि कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायीहरूले सहुलितपूर्ण कर्जाका लागि वाणिज्य बैंकहरूमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगालले अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहेको कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिको बैठकले मङ्सिर १० पछि आवेदन लिन थाल्ने र कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको होे बताए ।

दंगालका अनुसार कोषलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको समेत सुनिश्चितता गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न योजना तयार गरेको छ ।

कार्यविधिमा अतिप्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यूनप्रभावित क्षेत्र गरी तीन प्रकृतिबाट ऋणको सीमा तोकिएकाले सोहीअनुसार प्रवाह हुनेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहनेहरूको आवेदन लिन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आज आइतवार पत्राचार गर्दै छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आवेदन लिइसकेपछि सरकारी मापदण्डभित्र कर्जा माग भए/नभएकोबारे मूल्यांकन गरेर ऋणीलाई निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्रै कर्जा प्रदान गर्नेछन् ।

कार्यविधि बमोजिमको कर्जा प्राप्त गर्नयोग्य व्यवसायीलाई दिइने ऋणको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत हुनेछ । 

सरकारले ऋण दिने बैंकलाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारी कोषबाट राष्ट्र बैंकले रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

उक्त ऋण कोभिड प्रभावित क्षेत्रहरूले श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतका ठूला दातृ निकायले सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको उक्त कोषमा सहयोग गर्नेे प्रतिबद्धतासहित ३० अर्बभन्दा बढी स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको बताए ।