३० पुस/ अर्थ र व्यापार -  २०७५ साउन १ गतेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले अब अवकाशपछिको निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्राप्त गर्न आफूले पनि रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाले आइतबार निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार योदानमा आधारित निवृत्तिभरण विधेयक सरकारले संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा पेस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ । राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयक कार्यान्वयनसँगै कोष स्थापनाको बाटो खुल्नेछ ।

हाल पेन्सन पाइरहेका कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले समेत कोष स्थापनापछि सोही कोषबाट पेन्सन पाउँनेछन् । पारित विधेयक अनुसार निजामती सेवातर्फका कर्मचारी, स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारी, सैनिक बल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल सेवा र विशेष सेवाका कर्मचारीले अब पेन्सन पाउन आफूले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीको मासिक तलबको ६ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । सोही बराबरको रकम कोषमा सरकारका तर्फबाट जम्मा हुनेछ । कर्मचारी असाधारण बिदा, बेलतलवी बिदामा बसेको वा कुनै कारणले निलम्बन भएको अवस्थामा कोष कट्टा गरिने छैन । तर, निलम्बन फुकुवा भएको हकमा भने एकै पटक कोष कट्टा हुनेछ । 

कोषमा सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत खाता हुनेछ । सो खातामा कर्मचारी आफूले जम्मा गरेको रकम, सरकारले थप गरेको रकम तथा लगानीबाट प्राप्त प्रतिशतको समेत हिसाब संलग्न हुनेछ । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरी अवकाश पाएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन पाउने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ । जसका लागि जम्मा सेवा गरेको वर्ष र सेवाका क्रममा अन्तिम महिनाको तलब गुणा हुनेछ । उक्त योगफललाई ५० ले भाग लाग्नेछ । यसरी आउने रकम कर्मचारीले मासिक रूपमा पेन्सन बापत दिइनेछ ।

प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि खाइपाई आएको रकममा दश प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । यो रकम कति पटकसम्म वृद्धि हुने भन्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छैन । सेवा अवधि पूरा नहुँदै अवकाश लिएमा वा कुनै कारणले सेवामा नरहेमा कर्मचारीले कोषमा जम्मा भएको आफ्नो खाताको रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पेन्सनका लागि सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीको पेन्सन प्राप्त हुनअघि वा भएपछि मृत्यु भएमा पति वा पत्नीलाई पेन्सनको आधा रकम दिइनेछ । यसरी रकम दिँदा व्याज र मुनाफा समेत हिसाब हुनेछ । सेवाकै क्रममा कर्मचारीको मृत्यु भएमा यस्तो रकम इच्छ्याइएको व्यक्तिले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुनेगरि कारबाही भएको अवस्थामा भने कर्मचारीले कोषमा जम्मा भएको आफ्नो रकम र व्याज मात्र पाउनेछ ।