६ भदौ/अर्थ र व्यापार– सरकारले निजी विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने गरी शिक्षा विधेयकको मस्यौदा फेरेर संसदमा दर्ता गरेको छ । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार पेस गरेको मस्यौदामा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयकको मस्यौदा फेरेर दर्ता गरेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार स्वीकृत गरेको थियो । 

कानुन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको हो ।

निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा मस्यौदामा छात्रवृत्तिको प्रतिशत घटाइएकोे मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । 

आयोगले चैत २३ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले छलफल गरेर मस्यौदा टुंग्याएका थिए । आरक्षण गरिएको स्थानमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

मस्यौदामा निजीबाट छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्रीसमेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानसमेत हटाइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पनि पोसाक, दिवा खाजा पाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा हटाइएको छ । यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले नै कटौती गरेको हो । 

सामुदायिकमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यसअघि पाइरहेको पाठ्यपुस्तक सुविधा भने यसमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री दिने व्यवस्था थप भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार र छात्रवृत्ति सहायता पनि कायमै छ ।

विधेयकले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । साक्षरता, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि तथा बौद्धिक अपांगता भएकालाई सांकेतिक भाषाबाट निस्शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

शिक्षा विधेयकमा संघ, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सेवा, स्वामित्व, अनुदान लिन छोराछोरीलाई ८ कक्षासम्म पढाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।

सन्तानलाई ८ कक्षासम्म नपढाउने अभिभावक अब अयोग्य घोषित हुने भएका छन् । शिक्षा विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सेवा, स्वामित्व, अनुदान लिन छोराछोरीलाई ८ कक्षासम्म पढाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा नपाएको व्यक्ति कुनै पनि संस्थामा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन हुन नपाउनेव्यवस्था विधेयकमा छ ।