२२ मंसिर / अर्थ र व्यापार - निजी क्षेत्रका ठेकेदारबाट भइआएको ढिलाइलाई रोक्न भन्दै सरकारद्धारा गठित ’नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ पाँच महिनादेखि कामविहीन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत असार अन्तिम साता उक्त कम्पनी खडा गरेको थियो । सरकारले ठेक्का पट्टामा हात हाल्ने भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी कामविहीन अवस्थामा छ।

यो बीचमा संचालक समितिको बैठक भने दुइपटक बसेको भएपनि कुनै ठोस निर्णय भएको छैन। बैठकमा कार्यालय स्थापित गर्ने, कर्मचारी सम्वन्धी कानुन बनाउने र कसरी अघि बढ्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले विकास निर्माणको काममा सरकारले सहभागिता जनाउने भन्दै मन्त्रालयले कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए। ’नयाँ मन्त्रीज्यु आउनु भएको छ, ब्रिफ्रिङ गर्न बाँकी छ । उहाँले कम्पनी अघि बढाउनु भन्नुभयो भने अघि बढ्छ। रोक्नु भए रोकिन्छ,’ ज्ञवालीले भने।

कम्पनीको संस्थापकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र सहरी गरि चारवटा मन्त्रालय छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र खानेपानी गरि तत्कालका लागि तीनवटा मन्त्रालयका सहसचिव गरि कम्पनीमा सात सदस्यीय संचालक समिति छ।

कम्पनीको प्रशासनिक काम गर्नका लागि सहसचिवस्तरीय कार्यकारी सचिव पद तोक्ने तयारी गरिएको छ। कम्पनीको प्रमुख अध्यक्ष हुनेछन्। संचालक समितिको बैठक सचिवले बोलाउने छन्। कर्मचारी दरबन्दी लगायतको विषयमा भने क्याविनेटबाट स्वीकृति लिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी सम्बन्धी कानुन समेत बनेको छैन।

मन्त्रालयले  तयार पारेको कम्पनीसम्बन्धि दस्तावेजमा अधिकृत पुँजी १० अर्ब र जारी पुँजी तीन अर्ब रूपैयाँ राखेर कम्पनी खडा गर्न लागिएको उल्लेख छ। जसमा सबै सदस्य मन्त्रालयको ७५ लाख कित्ता शेयर रहने भनिएपनि प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । कम्पनीले सुक्खा बन्दरगाह, सडक, खानेपानी, नहर, हाइड्रोपावर, रोपवे, जिपलाईन, सडक, पुल, राजमार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, जलमार्ग, पोर्ट, पानी ट्यांकी, पोखरी, गोदाम, भण्डारण र नयाँ सहर लगायतका सबै सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी काम गर्न पाउने भनिएको छ।

त्यसैगरी कम्पनीले अर्को महत्वपूर्ण काम इक्विपमेन्ट खरिद गरेर भाडामा लगाउन पाउने छ। नेपालमा विकास निर्माणको काम समयमा नहुनुमा नवीनतम प्रविधिका इक्विपमेन्ट नहुनु पनि एउटा कारण हो। अझ एउटै इक्विपमेन्टबाट दुइरतीनवटा ठेक्कामा काम गराउने गरिएका कारण पनि काम ढिलो हुने गरेको छ। यो कम्पनीले पर्याप्त नविनतम इक्विपमेन्ट ल्याएर भाडामा लगाउन सके विकास निर्माणका कामले गति लिनेछन् भने समयमा पुरा हुनेछ भन्ने धारणा सरकारको हो।

उदाहरणका लागि नेपालमा आर्क ब्रिजका संरचना बनाउने इक्विपमेन्ट छैनन्। जसका कारण पुरानै पुलको जस्तो निर्माणस्थलमै गएर फर्मा बाँधेर तयार पार्नुपर्छ। तर चीन र जापानजस्ता  मुलुकमा यस्ता पुलहरुको संरचना इक्विपमेन्टको सहायताले अन्तै बनाइन्छ। जहाँ पुल चाहिने हो त्यहाँ लगेर जोडिन्छ। ढिलोमा दुई महिना पुल तयार हुन्छ, तर नेपालमा दुई वर्षभन्दा बढी लाग्छ।

मन्त्रालयका अनुसार यो कम्पनी खडा गर्नु अर्को मुख्य उद्देश्य भनेको बिना प्रतिस्पर्धा क्याविनेटले सिधै निर्णय गरेर कुनै आयोजना दिन सक्ने छ भने अलपत्र परेका आयोजनाहरू सरकारी कम्पनीबाट गराउन समेत स्वीकृति दिनेछ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अरू कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का हात पार्न सक्नेछ। यो कम्पनीले विकास निर्माणको काम कसरी गर्ने, समयमा कसरी सक्ने, गुणस्तर लगायत अरू निजी कम्पनीलाई सिकाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।