९ पुस/ अर्थ र व्यापार  - मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेको इटालियन ठेकदार कम्पनी सीएमसी काममा फर्किन तयार भएको छ । सीएमसीले यसअघि १७ डिसेम्बरमा एकतर्फी ठेक्का तोडेको जानकारी सहितको पत्र (लेटर अफ टर्मिनेसन) सरकारलाई बुझाएको थियो । मेलम्ची खानेपानी बोर्डमा शुक्रबार अर्को पत्र पठाउँदै सीएमसीले आफ्ना कामदारहरु नयाँ वर्ष मनाउन बाहिर जान लागेको दाबी गर्दै अंग्रेजी नयाँ वर्षपछि पुनः काममा फर्किने बताएको छ ।

उसले काममा फर्किन्छु भनेर पत्र नदिएको र अब यसैका अधारमा अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने निर्णय खानेपानी मन्त्रालयले नै गर्ने आयोजना स्रोतले बतायो । सीएमसीले काम छाडेपछि सरकारले उसको २ अर्ब धरौटी रकम रोक्का गरेको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनले सरकारको त्यो निर्णय खारेज गर्दै दुवै पक्षलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, यो मुद्दामाथिको बहस फेरि आगामी शुक्रबारलाई सारिएको छ । अब यहीबीचमा सीएमसीले पनि ‘लेटर अफ टर्मिनेसन’ फिर्ता लिँदै काममा फर्किने जानकारी दिएको हो ।

इटालियन कम्पनी सीएमसीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतको टोली र नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्वन्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतको टोलीले बहस गर्दै आएका छन् । मेलम्ची आयोजनाको सुरुङमार्ग र हेडवर्क्सको जिम्मा पाएको सीएमसीले सुरुङमार्ग खनेर फिनिसिङको काम पनि अन्तिम चरणमा र्पुयाएको अवस्थामा ठेक्का छाडेको जानकारीसहितको पत्र आयोजनालाई दिएको थियो । पत्र बुझाउनुभन्दा अघिल्लो दिनमा नै विदेश उड्न लागेका ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई दरबारमार्ग प्रहरीले ठमेलबाट नियन्त्रणमा लिएर सरकारलाई बुझाएको थियो ।

उनीहरुको पासपोर्टसमेत जफत गरेर खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रहरीले जिम्मा लगाएको थियो । तर, दूतावासको एउटा पत्रपछि सीएमसीका प्रतिनिधिहरु छुटेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, दूतावासले खानेपानी मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सीएमसीका कामदारहरुलाई अंग्रेजी नयाँ वर्षपछि फर्काउने बताएको छ । सोही लिखित वचनको आधारमा मन्त्रालयले कामदारहरुको राहदानीसमेत फिर्ता दिएको छ ।

दूतावासले सीएमसीका कामदारलाई नयाँ वर्षपछि नेपाल फर्काउने पत्र र सीएमसी स्वयंले पनि काम सुरु गर्ने बाचा गरे पनि खानेपानी मन्त्रालय भने पूर्णविश्वस्त हुन सकेको छैन । सीएमसीको पछिल्लोपटक थपिएको म्याद यही डिसेम्बर महिनामा सकिँदैछ । अब ठेक्काको म्याद सकिन ८ दिनमात्र बाँकी छ । यो ८ दिनभित्र नवीकरण नभए धरौटी रकम जफत गर्न कानुनी अड्चन पर्छ । यसबारे अदालतमा पनि कानुनी लडाइँ जारी छ । पाटन उच्च अदालतले मेलम्ची मुद्दाको अर्को सुनुवाई आगामी शुक्रबारलाई तोकेको अवस्था छ ।

यसअघि मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा मेलम्चीको ठेकेदारका प्रतिनिधिहरुले आफूहरुको कम्पनी सीएमसी टाट पल्टिएको भन्दै कम्पनीबाट थप रकम अब नआउने, तर नेपाल सरकारले दिनुपर्ने रकम दिएमा काम सम्पन्न गर्ने बताएका थिए । यो विवादपछि आगामी वैशाखभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने योजनासहित काम गरिरहेको सरकारलाई सीएमसीमा उत्पन्न समस्याले चुनौती थपिएको छ ।

यसैवीच ठेकदार कम्पनीका मानिसहरुलाई गिरफ्तार गरिएकोमा सरकारले कच्चा खेल खेलेको बताउनेहरु पनि छन् । खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले म्याद थपका लागि कमिसन मागेको र काम सक्ने बेलामा कम्पनीलाई दुःख दिएको चर्चा पनि यसवीचमा चलेको छ । खानेपानी सचिव र कार्यकारी निर्देशकले मेलम्ची आयोजनालाई अल्मल्याउन खोजेको आरोप लागेको छ । साथै खानेपानी मन्त्री वीना मगर पनि सचिवको योजनामा चलेकाले मेलम्ची आयोजना संंकटमा परेको कतिपय विज्ञहरु बताउँछन् ।